सोलापूर : राज्यात यावर्षी एकीकडे कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट आले आहे. यंदा जूनच्या सुरुवातीला चांगला पाऊस पडला. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी व्याजाने पैसे घेऊन बियाणे खरेदी करुन पेरणी केली. ते बियाणे उगवलेच नसल्याच्या अनेक तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. यावर उपाययोजना म्हणून बियाणे, खते, किटकनाशके यांच्या गुणवत्ता नियंत्रणाच्या अनुषंगाने तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या कार्यपद्धतीत कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाने बदल केला आहे.

राज्यात अपवाद वगळता अनेक भागात वेळेवर पाऊस पडत नाही. त्यामुळे खरीपाच्या पेरणीवर परिणाम होते. मात्र, यंदा काही भाग सोडला तर वेळेवर पाऊस पडला त्यामुळे खरीपाच्या पेरणी झाल्या. अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, सुर्यफुल, मका, तूर, भूईमुग, कांदा, कापूस, मुग आदीची पेरणी केली आहे. मात्र, यातील काही बियाणे उगवलेच नाहीत यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. यावर सरकारने परिपत्रक काढून तालुक्यातील तक्रारींची संख्या १०० पेक्षा जास्त गेल्यास जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांना संबंधित तालुक्यासाठी एकापेक्षा जास्त समित्या तयार करण्याचे अधिकार दिले आहेत. जिल्ह्यात उपलब्ध असलेले अधिकारी संख्या लक्षात घेऊन एकापेक्षा जास्त समित्या स्थापन कराव्यात, अशा सूचना परिपत्रकाद्‌वारे राज्य सरकारचे अवर सचिव उमेश चांदिवडे यांनी दिल्या आहेत. सदर समितीने सात दिवसाच्या आत कालमर्यादीत क्षेत्रीय भेटी देऊन अहवाल अंतिम करावा, असे यात म्हटले आहे. यावर्षी खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांच्या बियाणे उगवले नसल्याच्या तक्रारी मोठ्याप्रमाणात आल्या आहेत. सध्या 
तालुकास्तरावील तक्रार निवारण समितीकडून प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन वेळेत तपासणी करणे अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे त्वरीत तपासणी करण्याच्या दृष्टीने तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या रचनेत २०२०- २१ या वर्षासाठी सुधारणा केली आहे. तालुका कृषी अधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. तर कृषी विद्यापीठ, कृषि संशोधन केंद्र किंवा कृषि विज्ञान केंद्र यांचे प्रतिनिधी सदस्य असणार आहेत. याबरोबर उपलब्धतेनुसार महाबीजचे प्रतिनिधी व पंचायत सिमतीचे कृषि अधिकारी किंवा मंडळ अधिकारी सदस्य असणार आहेत.