मुंबई - राज्यातल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर नोटबंदीचे भयानक पडसाद उमटल्याने सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी व व्यापाऱ्यांमध्ये पुन्हा व्यवहार सुरू व्हावेत, यासाठी धनादेशाचा आधार घेण्याचा नवा प्रस्ताव सरकारने केला असून, मंजुरीसाठी तो केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार आहे. मंगळवारी मंत्रालयात अर्थ विभागाचे अधिकारी व कृषिमंत्री, राज्यमंत्री यांची बैठक झाली. सध्या राज्यातल्या सर्वच बाजार समित्या बंद असल्याने शेतकरी प्रचंड अस्वस्थ आहति. खरिपातला शेतमाल विक्री योग्य झालेला असताना, त्याला बाजारपेठ उपलब्ध नाही. त्यामुळे सर्वच व्यवहार ठप्प झाले आहेत. 

व्यापाऱ्यांकडे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी नवीन चलन नाही. त्यामुळे, शेतकरीदेखील हवालदिल झाला आहे. यंदा खरिपाचे पीक बऱ्यापैकी हाती आल्याने रब्बीच्या पिकासाठी शेतकऱ्याने जोरात तयारी केली होती; पण नोटाबंदीनंतर बाजार समित्या ठप्प झाल्याने शेतमाल जागीच सडत असल्याचे चित्र आहे. यावर, उपाय म्हणून सरकारने बाजार समित्यांतले व्यवहार चेकने करण्याचा नवा उतारा शोधला आहे. यासाठीचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवला जाईल, असे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले. यामुळे बाजार समित्यांमध्ये पारदर्शकतादेखील येणार असून, शेतकरीदेखील दलालीतून मुक्‍त होईल, असा विश्‍वास खोत यांनी व्यक्‍त केला.