जळगाव : जे घाबरले त्यांनी बीजेपीत जायचं..तिथे सर्व काही माफ होतं. असा टोला राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (chhagan bhujbal) यांनी लगावला. केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून राज्यातील किंवा आपल्या विरोधातील लोकांना गप्प केलं जात असल्याची टीका सातत्याने भाजपावर केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर ईडी, सीबीआय किंवा आयकर विभागाने गेल्या काही दिवसांत राज्यातील नेते आणि सेलिब्रिटींवर केलेल्या कारवाईकडे पाहिलं जात आहे. त्याबाबत आज ओबीसी परिषदेत बोलताना छगन भुजबळ यांनी खोचक शब्दांत तुफान टोलेबाजी केली. मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज जळगाव मध्ये आहेत. जळगावात ओबीसी आरक्षण हक्क परिषद होत आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांची प्रमुख उपस्थिती आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील प्राधान्य कुटूंब योजनेत पात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्राधान्याने रेशनकार्ड उपलब्ध करुन देणेसाठी नियोजनबध्द कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देश राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज (ता.२५) दिलेत. जळगाव येथे ओबीसा हक्क परिषद घेण्यात आली तेव्हा ते बोलत होते.

केंद्राने ओबीसी जनतेची दिशाभूल केली; जळगाव ओबीसी हक्क परिषद

ओबीसी समाजात एकता नाही. केंद्राने ओबीसी जनतेची दिशाभूल केली आहे. २००७ ला मिळालेलं obc आरक्षण २०१७ मध्ये हिरावून घेतलं. केंद्राने ओबीसी समाजाचे नुकसान केले. ५० आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय संसदेनं का घेतला नाही? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर हात वर करण्याचं काम केंद्र सरकारने केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्रानं इम्पेरिकल डाटा देण्यास असमर्थता दर्शवली. केंद्रानं हा डाटा दिल्यास सर्वच प्रश्न मार्गी लागतील. पण केंद्राची नकारात्मक भूमिका ओबीसींना अडचणीत आणणारी आहे, असं छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले.

गुलाबरावांचा मोठा आधार - भुजबळ

ओबीसी आरक्षण प्रश्नी गुलाबराव पाटील नेहमी पाठीशी राहतात, त्यांचा आधार वाटतो. तसेच तुरुंगात असताना कपिल पाटलांनी माझा जीव वाचवला..जीव वाचविणाऱ्यां शब्द कसा मोडणार? असेही भुजबळ म्हणाले

आमची भूमिका न्यायालयात पुन्हा मांडू

“आम्ही २०११ला ओबीसींच्या जनगणनेची मागणी केली होती. त्यानुसार झालेल्या जनगणनेचा हा डाटा २०१६मध्ये तयार करण्यात आला. मात्र, त्यातील चुकांमुळे त्यात सुधारणा करण्यासाठी केंद्रानं अरविंद पनगाडिया यांची समिती नियुक्त केली. पण या समितीवर एकाही सदस्याची नियुक्ती करण्यात आली नाही. त्यामुळेच चुका दुरुस्त झाल्या नाहीत”, असं भुजबळ म्हणाले.“आता सुप्रीम कोर्टात राज्यसरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी आहे. त्यामुळे याबाबत आम्ही आमची भूमिका न्यायालयात पुन्हा मांडू”, असंही छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.