मुंबईः राज्य शासनाने कुणबी नोंदी संदर्भात अधिसूचना काढली. त्यानंतरच मुंबईतला मनोज जरांगे पाटील यांचा मोर्चा माघारी परतला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण सोडलं. आता राज्यामध्ये ओबीसी नेत्यांनी पुन्हा एकदा मोट बांधून लढण्याचा निर्धार केला आहे.

मंत्री छगन भुजबळ यांच्या शासकीय निवासस्थानी रविवारी ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली होती. ही बैठक रात्री ८ वाजता संपली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

छगन भुजबळ म्हणाले की, राज्यामध्ये झुंडशाहीच्या जोरावर आरक्षणात बॅकडोअर एण्ट्री केली जात आहे. त्यामुळे आता ओबीसींनी लाखोंच्या संख्येने घराबाहेर पडलं पाहिजे. सर्व ओबीसी बांधवांनी एक तारखेला आपल्या भागातले लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, तहसीलदार यांना निवेदन देऊन आरक्षण वाचवण्याची चळवळ ज्वलंत केली पाहिजे.

भुजबळ पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेवर हरकती नोंदवण्यासाठी आपल्याकडे १६ तारखेपर्यंतची वेळ आहे. आपण मोठ्या प्रमाणावर हरकती नोंदवाव्यात. ३ फेब्रुवारी रोजी अहमदनगर येथे ओबीसींचा एल्गार मेळावा आयोजित केला असून मोठ्या संख्येने मेळाव्यासाठी हजर राहावं, असं आवाहन त्यांनी केलं.

यावेळी भुजबळांनी राज्यभर एल्गार यात्रा काढणार असल्याची घोषणा केली. या यात्रेची सुरुवात मराठवाड्यातून करणार असल्याचंही ते म्हणाले. यात्रेचा तपशील लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.

''राज्यात ओबीसी, भटका विमुक्त समाज ५४ टक्के इतका आहे. माझी विनंती आहे की, एससी, एसटी आणि इतरांनी या झुंडशाहीच्या आक्रमणाचा प्रतिकार करण्यासाठी एकत्र यावं. उद्या तुमच्यावरदेखील ही वेळ येऊ शकते.'' असं म्हणत भुजबळांनी इतरांना साद घातली.