- पांडुरंग म्हस्के

मुंबई - राज्यसभेच्या आगामी निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये (अजित पवार गटात) धुसफूस सुरू झाली आहे. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांच्याबरोबरच छगन भुजबळ हे सुद्धा राज्यसभेवर जाण्यासाठी उत्सुक आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये झालेल्या फुटीच्या पार्श्वभूमीवर बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत अजित पवार गटाला एका जागेची शाश्वती आहे. या जागेसाठी तटकरे यांच्या नावाला पक्षाची पसंती असली, तरी आता ओबीसी नेते भुजबळ यांचे नाव पुढे आल्याने पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पक्षांतर्गत स्पर्धेला तोंड द्यावे लागणार आहे.

मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे यांनी केलेल्या मागण्यांना मंत्री छगन भुजबळ कडाडून विरोध करीत आहेत. सरकार एका समाजासमोर झुकत असल्याचा आरोप भुजबळ यांनी वारंवार केला आहे. त्यातच अजित पवार गटाने अद्याप या विषयावर आपली भूमिका जाहीर केली नसल्याने, भुजबळ या मुद्द्यावर पक्षात एकाकी पडले आहेत.

मात्र भुजबळ यांनी आपण ओबीसींच्या रक्षणासाठी १६ नोव्हेंबर रोजी राजीनामा दिल्याचा गौप्यस्फोट करीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाच कोंडीत पकडले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘भुजबळ यांचा राजीनामा स्वीकारला जाणार नाही’ असे सांगून या विषयावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला असला तरी भुजबळ यांना अद्याप त्यांच्या पक्षातून पाठिंबा नसल्याचेच स्पष्ट होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर ओबीसींचा नेता केंद्रात असावा, असा मतप्रवाह अजित पवार गटात सुरु झाला आहे. तटकरे हे सुद्धा ओबीसी असले, तरी त्यांना ओबीसी नेता म्हणून मान्यता नाही. याउलट भुजबळ हे राज्यात ओबीसींचे नेतृत्व करीत आहेत, तसेच केंद्रातही करू शकतात. अशी त्यांच्या कार्यकर्त्यांची भावना आहे.

खासदार सुनील तटकरे सध्या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्षपद आहेत. शिवाय त्यांची कन्या आदिती तटकरे या महिला व बालविकास मंत्री आहे, तर पक्षाच्या युवती कक्षाच्या प्रमुख आहेत. तर मुलगा अनिकेत तटकरे हे विधानपरिषदेचे सदस्य आहेत. हेसुद्धा या धुसफुसीचे कारण आहे.

भुजबळ जर केंद्रात गेले तर राज्यातील ओबीसींचे नेतृत्व कमी होईल, असा युक्तिवाद पक्षातूनच केला जात आहे. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष समीर भुजबळ किंवा भुजबळ यांचे सुपुत्र पंकज भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात घ्यावे, अशी भुजबळ समर्थकांकडून मागणी पुढे केला जाण्याची शक्यता आहे.

येत्या एप्रिलमध्ये राज्यसभेच्या सहा जागा रिक्त होणार आहेत. या सहापैकी तीन जागा सत्ताधारी भाजपच्या ताब्यात असून, विरोधकांच्या मविआतील घटकपक्षांकडेही तीन जागा आहेत. या जागांसाठी येत्या २७ फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. तर २९ फेब्रुवारीला अंतिम निकाल जाहीर केले जाणार आहेत.

सत्ताधारी भाजपचे परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही मुरलीधरन, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे व माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर या भाजपच्या तीन नेत्यांसह काँग्रेसचे कुमार केतकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वंदना चव्हाण आणि शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांची मुदत येत्या दोन एप्रिलला संपणार आहे.

किमान ४१ आमदारांचा पाठिंबा हवा

राज्यसभेच्या निवडल्या जाणाऱ्या या जागा विधानसभेच्या आमदारांमधून निवडल्या जाणार असल्याने एका उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी किमान ४१ आमदारांचा पाठिंबा असणे गरजेचे आहे. मात्र शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेल्या अभूतपूर्व फुटीनंतर आमदार कोणाला मतदान करणार याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. त्यातच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आमदार अपात्रतेची सुनावणीचा निकाल देताना, ठाकरे गटावर शिंदे गटाचा पक्षादेश लागू होणार आहे.

मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या फुटीबाबत निकाल आजचा लागल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा (अजित पवार गट) व्हीप आमदारांवर लागू होणार आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्याकडे पुरेशी संख्या नसल्याचे आज तरी चित्र आहे. त्यामुळे त्यांच्या उमेदवारांचे काय होणार हा प्रश्न आहे.