मुंबई : ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश (OBC reservation ordinance) काढला. मात्र, त्यावर राज्य सरकारने शंका उपस्थित केली आहे. त्याबाबत राज्यपालांनी कायदेशीर खुलासा करण्यास राज्य सरकारला सांगितले आहे. त्यामुळे राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकार (mahavikas aghadi government) पुन्हा एकदा आमने-सामने आले आहेत. त्यावरच आता ओबीसी नेते आणि अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्यपालांना असलेल्या शंका चर्चा करून दूर करू. अध्यादेश काढण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत झाला आहे. त्यामुळे फडणवीस राज्यपालांना विनंती करतील, अशी खात्री आहे, असं ओबीसी नेते छगन भुजबळ म्हणाले.

माझा राज्यपालांवर पूर्णपणे विश्वास आहे. त्यांना काही प्रश्न असतील तर त्या प्रश्नांवर उत्तर देण्याचं आमचं काम आहे. राज्यपाल निश्चितपणे अध्यादेशावर सही करतील. त्यामध्ये राजकारण येण्याचे काही कारण नाही. तसेच राज्यपालांनी या अध्यादेशाला विरोध केलाय असा अर्थ कुणी काढू नये. अध्यादेश काढण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत झाला आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस देखील ओबीसी आरक्षणासाठी काढलेल्या अध्यादेशाच्या समर्थनार्थ आहेत. त्यामुळे फडणवीस स्वतः पाठपुरावा करतील, असेही भुजबळ म्हणाले.

नेमका काय आहे अध्यादेश?

ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असून आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणार नसल्याचे भुजबळ यांनी सांगितलंय. छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी आरक्षण आणि निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकार परिषद घेतली होती. राज्य सरकार जो अध्यादेश काढणार असल्याचे सांगितले होते. तो पोटनिवडणुका आणि यापुढे येणाऱ्या निवडणुकांना देखील लागू असेल. अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळेल. उर्वरित आरक्षणात काही ठिकाणी 27 टक्के, काही ठिकाणी 20 टक्के असं आरक्षण ओबीसी समाजाला मिळेल. ओबीसी समाजाच्या 10 ते 12 टक्के जागा कमी होणार असल्या तरी काहीच न मिळण्यापेक्षा काही प्रमाणात जागा वाचवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.