मुंबईः १६ नोव्हेंबरला छगन भुजबळांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. परंतु मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी तो स्वीकारला नव्हता, अशी एक माहिती येत आहे. मराठा समाजासाठी सरकार एकमागोमाग एक निर्णय घेत असल्याने ओबीसींवर अन्याय होतोय, त्यामुळे भुजबळ व्यथित झाल्याचं कळतंय.

'एबीपी माझा'ने दिलेल्या वृत्तानुसार मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला असताना छगन भुजबळ यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता, परंतु तो स्वीकारला नाही.

त्यावेळी भुजबळांवर चोहोबाजूंनी टीका होत होती. सरकारमध्ये असूनही सरकारच्या विरोधात भूमिका का घेता? सरकारच्या विरोधात बोलायचं असेल तर मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशा टीका अनेकांनी केल्या होत्या. त्यामुळे भुजबळांनी राजीनामा दिला होता.

मागील काही महिन्यांपासून राज्यात मराठा आणि ओबीसी समाजात संघर्ष बघायला मिळतोय. ओबीसीतूनच आरक्षण पाहिजे, अशी मराठ्यांची मागणी आहे. त्यामुळे ओबीसी नेते भुजबळ यांनी राजीनामा दिला होता, अशी सूत्रांची माहिती आहे.

मागच्या ३५ वर्षांपासून छगन भुजबळ हे ओबीसींच्या हक्कासाठी लढत आहेत. त्यामुळे सातत्याने ते गरज पडेल तेव्हा राजीनामा देईल, अशी भूमिका घेतात. माझा पक्ष आणि मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यानंतर मी राजीनामा देऊ शकतो, असंही ते सांगतात.

येणाऱ्या काळात मराठा समाजासाठी मोठा निर्णय झाला आणि ओबीसींवर अन्याय होत असेल तर भुजबळ राजीनामा देऊ शकतात, अशीही माहिती येत आहे. १६ नोव्हेंबरला भुजबळांनी राजीनामा पाठवला होता, हे वृत्त एबीपी माझाने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलं आहे.