रायपूर : महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांची सोमवारी भेट घेतली आहे. छत्तीसगडच्या रायगडमध्ये महाराष्ट्रातील वीज तुटवड्यासंदर्भात कोळश्याच्या खाणीला मंजूरी देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. छत्तीसगढ सरकारने या प्रश्नावर पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्रात सध्या वीज संकट उभं असून राज्यात लोडशेडिंग जाहीर केली गेली आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असाताना उर्जामंत्री राऊत यांनी छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांची भेट घेतली आहे. राऊत म्हणाले की, महाराष्ट्रातील वीज निर्मितासाठी कोळसा आणि त्याच्या खाणी महत्त्वाच्या आहेत. त्यासाठी आम्ही छत्तीसगढमधील वन खात्याच्या संदर्भातील परवानग्यासाठी राज्य सरकारची शिफारस मागितली असून त्यावर सरकारने साकारात्मक पाठिंबा दर्शवला आहे.

तेथील स्थानिक गावावर आणि लोकवस्तीवर याचा परिणाम होणार असल्याचं सांगत काही कार्यकर्त्यांनी या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. "या प्रकल्पाचा परिणाम सुमारे 5000 लोकांवर होणार असून मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जेव्हा विरोधी पक्षात होते तेव्हा त्यांनीही या प्रकल्पाला विरोध केला होता." असं पर्यावरण वकील सुदीप श्रीवास्तव यांनी सांगितलं.

6 एप्रिल रोजी, छत्तीसगड सरकारने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पदन निगम लिमिटेडला पारसा येथील जमीन आणि खाणीच्या कामासाठी अंतिम मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे 700 लोकं विस्थापित होणार असून सुमारे 840 एकर जंगल नष्ट होणार असल्याचा दावा विरोधी कार्यकर्त्यांनी केला आहे.व

दरम्यान महाराष्ट्रात कोळश्याची टंचाई असल्याने वीज तुटवडा निर्माण झाला आहे. याचा फटका महाराष्ट्रातील जनतेला बसत असून सद्यस्थिती सुधारण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे.