मुंबई : १०० कोटी वसुलीचे आरोप असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (anil deshmukh money laundering case) यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. आज चीफ मेट्रोपोलिटन कोर्टाकडून अनिल देशमुखांना (Former Home Minister Anil Deshmukh) समन्स जारी करण्यात आला असून १६ नोव्हेंबरपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहे. देशमुख तपासात सहकार्य करत नसल्यामुळे ईडीने विशेष न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरच आज सुनावणी घेण्यात आली.

शंभर कोटी वसुलीचे आरोप झाल्यानंतर अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. तेव्हापासून केंद्रीय तपाससंस्था त्यांच्या हात धुवून मागे लागल्या आहेत. देशमुखांकडे ईडीने आतापर्यंत सहा व सीबीआयने दोन वेळा छापा टाकला. हवालामार्फत सुमारे चार कोटी रुपये देशमुख यांच्या मालकीच्या साई शिक्षण संस्थेच्या खात्यात जमा झाल्याने ते आणखीच अडचणीत आले आहेत. प्राप्तिकर विभागाने देशमुखांच्या घरी प्रथमच छापे टाकले होते. वारंवार नोटीस देऊन उपस्थित राहत नसल्याने देशमुख यांच्या विरोधात लुकआऊट नोटीस बजावण्यात आली आहे. सुमारे महिनाभरापासून ते अज्ञात स्थळी आहेत. त्यांना बाहेर काढण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरल्या जात असल्याचे बोलले जात आहे.

ईडीने देशमुखांच्या नागपूर, काटोल आणि मुंबईच्या घरी छापा टाकला होता. ईडीने वारंवार नोटीस बजावून त्यांना कार्यालयात उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. मात्र, देशमुख अद्याप ईडीसमोर चौकशीसाठी हजर झालेले नाही. त्यांनी आपल्या वकिलांमार्फत जबाब नोंदवला आहे. ईडी आणि सीबीआयची कारवाई रोखण्यासाठी देशमुख यांनी न्यायालयातसुद्धा धाव घेतली होती. मात्र, त्यांना अद्याप दिलासा मिळालेला नाही. दरम्यान, त्यांच्या दोन स्वीय सहायकांना अनेक दिवसांपासून ताब्यात घेण्यात आले आहे. मध्यंतरी मुंबई येथून देशमुखांचे जावई यांनाही तपासणीसाठी नेण्यात आले होते. गृहमंत्री असताना देशमुख यांनी मुंबईतून शंभर कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश आपणास दिले होते, असा आरोप तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी केला होता. त्यामुळे देशमुखांना गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर त्यांच्या घरावर सीबीआयसह आयकर विभागाने देखील छापेमारी केली होती.

दरम्यान, ईडीने वारंवार समन्स बजावून देखील देशमुख चौकशीला हजर झाले नाहीत. देशमुख तपासात सहकार्य करत नसल्यामुळे ईडीने विशेष न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी चीफ मेट्रोपोलिटन कोर्टाने देशमुखांना समन्स जारी केला असून १६ नोव्हेंबरपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले.