बीड : राज्यात सरासरीच्या 70 टक्के पाऊस पडला असून बीड जिल्ह्यातील पावसाचे प्रमाण केवळ 50 टक्के आहे. मराठवाड्यात सर्वाधिक दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या जिल्ह्यात बीड आहे. मात्र, दुष्काळावर मात करण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी पूर्ण ताकदीने उभे असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. जनावरांसाठी चारा दावणीला द्यायचा कि छावणीला द्यायचा असा मुद्दा असला तरी परिस्थितीनुसार जिथे पाण्याची उपलब्धता तिथे दावणीला आणि पाणी नसलेल्या ठिकाणी छावणीला चारा दिला जाईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (ता. 12) जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती, राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध योजना आणि कायदा व सुवस्थेचा आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी दुष्काळ आणि त्यावरील उपाय योजनांची माहिती पत्रकारांना दिली. बीड जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात 1380 गावांतील 2162 तातडीच्या पाणी योजनांसाठी 24 कोटी रुपये मंजूर केले. जिल्हाधिकाऱ्यांना असलेले टँकर मंजूरीचे अधिकार तालुका पातळीवर देण्यात येतील. मजूरांना हाताला काम मिळावे यासाठी अटी शिथील केल्या जातील असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगीतले.

दुष्काळात गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शेत व शेततळ्यांच्या कामांना प्राधान्य देण्यात येईल. जिल्ह्यातील उर्ध्व कुंडलिका, सात्रा पोत्रा आणि सिना - मेहकरी प्रकल्पाला गती देण्यात येणार आहे. मराठवाड्याच्या हक्काचे सात टिएमसी पाणी मिळावे यासाठी राज्यपालांच्या सुत्राच्या बाहेर 800 कोटी रुपयांचा प्रकल्पाला मंजूरी देण्यात आली. यंदा खरीपाची पेरणी एकदम कमी झाल्यामुळे खरीप पिकांच्या विमाबाबत स्पष्ट शासनादेश काढला आहे. यावेळी पालकमंत्री पंकजा मुंडे, शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे, खासदार डॉ. प्रितम मुंडे, आमदार सुरेश धस, संगीता ठोंबरे, आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर उपस्थित होते. 

अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक एफआरपी
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात ऊसाची एफआरपी अधिक वाटप झाली आहे. इतर राज्यांचे प्रमाण 70 टक्क्यांपर्यंत असून महाराष्ट्रात 90 टक्क्यांहून अधिक एफआरपी दिल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगीतले.

दिशाभूल करु नका दिलासा द्या
विरोधकांनी दुष्काळाबाबत शेतकऱ्यांची दिशाभूल करु नये, दुष्काळात सर्वांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज असल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. दुष्काळी उपाय योजनांसाठी सात हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविला असून दुष्काळाचे ज्ञापन वेळेत पाठविले आहे. नियमानुसार आवश्यक तिथे केंद्र सरकार मदत करेल तर इतर ठिकाणी राज्य सरकारच्या निधीतून कामे केली जातील. अहवाल पाठविण्यात कुठलीही दिरंगाई झाली नाही. यापूर्वी जानेवारीत टंचाई जाहीर केली जाई. आणि मार्च - एप्रिल महिन्यात दुष्काळ. आता आपण ऑक्टोबरमध्येच ही प्रक्रीया पूर्ण केली आहे.