नवी दिल्लीः दिल्लीमध्ये नीती आयोगाची बैठक संपन्न झाली आहे. अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीसाठी हजेरी लावली होती. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही बैठकीमध्ये सहभाग घेत राज्यासाठी अनेक मागण्या केल्या आहेत.

मराठवाडा वॉटरग्रीड या योजनेबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी मागणी केली. कोकणामध्ये वाहून जाणारं पाणी वापरासाठी मिळावं, मराठावाडा दुष्काळमुक्त व्हावा यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार असून योजनेस मदत देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

यासह मुख्यमंत्र्यांनी कांदा उत्पादकांसाठी विविध मागण्या केल्या. तसेच सोयाबीन, कापूस उत्पादकांसाठी अनेक मागण्या केल्या आहेत. दूधाला हमीभाव मिळावा, भेसळयुक्त दूधाला आळा घालण्यासाठी दुग्धविकास विभागाला कायदा करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या मागण्या...

• ठाणे इंटरनल मेट्रो प्रकल्पाला कॅबिनेटची अंतिम मंजूरी मिळावी

• दहिसर अंधेरीतल्या पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी फनेल रडार झोन शिफ्ट करावा

• बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या ५.९ एकर जागेचं स्थलांतर व्हावं

• पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प मार्गी गावा

• कराड ते चिपळूण रेल्वे प्रकल्पाला गती द्यावी

बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलतना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, २०४७ ला विकसीत राष्ट्र करण्यासाठी महाराष्ट्र राबवत असलेल्या योजनांची माहिती बैठकीत दिली. दूध, कांदा, सोयाबीन या संदर्भातले प्रश्न मांडले तसेच दुष्काळग्रस्त भागांसाठी चर्चा झाली आणि नदीजोड प्रकल्पासंदर्भात चर्चा झाल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

''२०२७ पर्यंत देशाची आर्थिक प्रगती होऊन देश जगात तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था करण्याचं उद्दिष्ट आहे. अटल सेतू, कोस्टल रोड, समृद्धी महामार्गामुळं वाहतूक सुकर झाली असून त्यामुळे विकासाला चालना मिळाली आहे.'' असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.