एसटी महामंडळाच्या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. दुपारी 1 वाजता या बैठकीला सुरूवात झाली होती. कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि तोट्यातील एसटी फायद्यात आणण्यासाठी करायच्या उपाययोजना याबाबत बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सोयी मिळाव्यात, सातवा आयोग लागू करावा, महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण केलं जावं, या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी ठाकरे सरकारच्या काळात कित्येक महिने संप चालला होता. सरकारने अल्टिमेटम देऊन सुद्धा कर्मचारी कामावर रुजु होत नसल्याने एकूण 118 कर्मचाऱ्यांना कामावरून बडतर्फ करण्यात आलं होते.

कर्मचाऱ्यांचा पीएफचा हप्ताही रखडला आहे. या विषयावर देखील चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे. आणि महत्त्वाचे म्हणजे महाविकास आघाडीच्या काळात ST आंदोलन खुप गाजलं होत. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या घरावर आंदोलक एसटी कर्मचाऱ्यांनी हल्लाबोल केला होता.

त्यानंतर संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्यासह अनेक कर्मचाऱ्यांना पोलिसांनी अटक केली होती. दरम्यान राज्यात शिंदे- फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. एसटी संप काळात बडतर्फ केलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. एसटी महामंडळासह मुख्यमंत्र्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश दिले आहेत. संप काळात जवळपास 118 कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केलं होतं. आता मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे यांचे आदेश दिले आहेत.