सोलापूर : उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पण, मार्च २०२० पासून सलग दोन वर्षे राज्यावर कोरोनाचे संकट होते. त्यांच्या कार्यकाळात साडेपाच हजार शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली. ३० जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. राज्यात आता एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. पण, पाच महिन्यांत एक हजार २३७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची बाब समोर आली आहे.

सततचा पाऊस, अतिवृष्टीमुळे यंदा राज्यातील ४९ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. राज्य सरकारने भरपाई दुप्पट केली, पण अजूनही अनेक शेतकऱ्यांना भरपाई मिळालेली नाही. आता कांद्याचे भाव गडगडले असून साखर कारखान्यांकडून एकरकमी एफआरपीदेखील मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. मुलांचे उच्चशिक्षण व मुलींच्या विवाहाचे स्वप्न अडचणींमुळे पूर्ण होईल की नाही, या चिंतेत ते उपाशीपोटी दिवस काढत आहेत. शेतात पीक उभे आहे, पण वीजबिलाच्या थकबाकीमुळे कनेक्शन कापले जात आहे. कर्जमाफीनंतर बॅंकांनीही हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा खासगी सावकाराचा दरवाजा ठोठावावा लागत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. राज्य सरकारने जुलैपासून आतापर्यंत दोनशेहून अधिक निर्णय घेतले, पण त्यात शेतकऱ्यांसाठी खूपच कमी निर्णय आहेत. सरकार कोणाचेही असो, राज्यातील शेतकरी आत्महत्या थांबव्यात, यादृष्टीने ठोस उपायांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

‘औरंगाबाद, अमरावती’त सर्वाधिक आत्महत्या

कोकण विभागात मागील पाच वर्षांत एकही शेतकरी आत्महत्येची नोंद झालेली नाही. पुणे विभागातील आत्महत्या कमी झाल्या. परंतु, राज्याच्या मंत्रिमंडळात ज्या विभागातील सर्वाधिक प्रतिनिधी, त्याच विभागांमध्ये सर्वाधिक आत्महत्यांची नोंद आहे. डिसेंबर २०१९ ते नोव्हेंबर २०२३ या तीन वर्षांत राज्यात आठ हजार १३५ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यामध्ये औरंगाबाद विभागातील दोन हजार ७०१ आणि अमरावती विभागातील तीन हजार ३८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्यांची नोंद मदत व पुनर्वसन विभागाकडे झाली आहे.

तीन वर्षातील विभागनिहाय आत्महत्या

विभाग आत्महत्या

कोकण ०००

औरंगाबाद २,७०१

अमरावती ३,३८१

नाशिक १,१०२

नागपूर ९५१

एकूण ८१३५

मदतीसाठी वारसदारांचे हेलपाटे

घरातील कर्ता अचानक गेल्यानंतर कुटुंबाची वाताहात होते. मदतीसाठी सरकारकडून त्यांना अपेक्षा असते. पण, तो शेतकरीच होता का, त्याने नापिकी वगैरे अशा कारणांमुळेच आत्महत्या केली की दुसऱ्या कारणांमुळे, याची शासकीय चौकशी केली जाते. त्यात अनेकजण अपात्र ठरतात आणि जे पात्र ठरले, त्यांनाही वेळेत मदत मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२२ या काळात आत्महत्यग्रस्तांच्या ५३४ वारसांना अजूनही मदत मिळालेली नाही.