मुंबई : एकनाथ शिंदे यांनी पुकारलेला बंड महाविकास आघाडी सरकारसाठी धोक्याची घंटा घेऊन आली आहे. सरकार पडते की काय अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारपूर्वीही असा हल्ला झाला होता. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्च महिन्यात विधानसभेत ‘पेन ड्राइव्ह’ बॉम्ब फोडला होता. त्यावेळीही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ‘व्हिडिओ रेकॉर्डिंगच्या दीर्घ कालावधीवरून हे केंद्रीय तपास यंत्रणांनी केलेल्या निगराणीचे फुटेज असल्याचे दिसून येते’ असे म्हटले होते. डझनभर आमदार दुसऱ्या राज्यात पोहोचले आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांना माहिती मिळू शकली नाही. यावरून ठाकरे सरकारने ‘पेन ड्राइव्ह’ प्रकरणाला (Pendrive scandal) गांभीर्याने घेतले नसल्याचे दिसते. (The Chief Minister uddhav thackeray took the Pen Drive scandal lightly)

जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये राजकीय घडामोडी व गुन्हेगारीशी संबंधित प्रत्येक अहवाल ‘सीआयडी’मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठवला जातो. अनेक राज्यांमधील मुख्यमंत्री सीआयडी शाखा स्वतःकडे ठेवतात, असे निवृत्त गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अलीकडेच हरयाणातील सीआयडीवरून मुख्यमंत्री खट्टर आणि गृहमंत्री अनिल वीज यांच्यातील वाद जगजाहीर झाला आहे. सीआयडीचा मुख्य अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडेच जाईल तसेच गृहमंत्र्यांनाही माहिती दिली जाईल, असे नंतर ठरले.

सीआयडीचे काम कायदा आणि सुव्यवस्थेला त्रास देणाऱ्या लोकांवर लक्ष ठेवणे हे आहे. यामध्ये दहशतवादी, गुंड, स्थानिक टोळ्या व इतर गुन्हेगारी कृत्यांचा समावेश आहे. राज्यातील विविध प्रकरणांच्या तपासाची जबाबदारीही सीआयडीकडे सोपवली आहे. असे असतानाही मुख्यमंत्र्यांकडून सीआयडीचा वापर बहुतांश राज्यांमध्ये अनेक प्रकारे केला जातो. आमदारांवर लक्ष ठेवणे, कोणता आमदार कुठे जातो, कोण कोणाला भेटतो आदी माहिती मुख्यमंत्री अनौपचारिकपणे गोळा करीत असतात.

मात्र, महाराष्ट्रातून एकाच वेळी अनेक आमदारांचे पलायन हे मुख्यमंत्र्यांची गुप्तचर यंत्रणा पकडू शकली नाही. इंटेलिजन्स युनिटने मुख्यमंत्र्यांना आमदार बाहेर पडल्याची माहिती द्यायला हवी होती. इथे दोन गोष्टी घडू शकतात. पहिली इंटेलिजन्स युनिटने ही माहिती मुख्यमंत्र्यांपासून लपवली असावी. दुसरी म्हणजे इंटेल विंगने आमदारांचा पत्ता काढला नसावा. या प्रकरणाची कुठेतरी गळचेपी आहे.

महाविकास आघाडी सरकारचा ‘मोठा कत्तलखाना’

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्च महिन्यात या स्टिंग ऑपरेशनचा पर्दाफाश केला होता. पेन ड्राईव्हमधील १२५ तासांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग त्यांनी सभापतींकडे सुपूर्द केले होते. राज्य सरकारने या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे सोपवला. तेव्हा गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले होते, आरोपांच्या भोवऱ्यात असलेले प्रवीण चव्हाण यांनी सरकारी वकील पदाचा राजीनामा दिला आहे. देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी या प्रकरणाचे वर्णन महाविकास आघाडी सरकारचा ‘मोठा कत्तलखाना’ असे केले होते.

नेत्यांनी व्यक्त केली होती भीती

विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना खोट्या प्रकरणात अडकवण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. प्रवीण चव्हाण हे पोलिसांना भाजप नेत्यांना कसे गोवायचे हे समजावून सांगताना दिसले. तेव्हा वळसे पाटील यांनी माजी मुख्यमंत्र्यांना विचारले होते की, तुम्ही कोणती डिटेक्टिव्ह एजन्सी उघडली आहे का? अनेक नेत्यांनी या प्रकरणात पोलिसांशी संलग्न असलेल्या तुकडीचा हात असण्याची भीती व्यक्त केली होती.

रश्मी शुक्लांवर फोन टेप केल्याचा आरोप

आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर लोकप्रतिनिधींचे फोन बेकायदेशीरपणे टेप केल्याचा आरोप आहे. रश्मी शुक्ला या २०१७-१८ मध्ये पुण्याच्या पोलिस आयुक्तपदी कार्यरत असताना त्यांनी चार लोकप्रतिनिधींचे सहा फोन टॅप केले होते. फोन टॅपिंगसाठी विविध बनावट मैदाने तयार करण्यात आली. अमजद खान नावाच्या ड्रग्ज तस्कर म्हणून लोकप्रतिनिधीचा फोन टॅप झाला, तर दुसऱ्या लोकप्रतिनिधीचा फोन टॅप करण्यासाठी निजामुद्दीन बाबू शेख या ड्रग्ज विक्रेत्याचे पात्र तयार करण्यात आले.

पवारांनी विचारला होता प्रश्न?

शिवसेनेचे २२ आमदार मुंबई सोडून सुरतला पोहोचल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना कसे कळले नाही, असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ताज्या प्रकरणानंतर केला होता. आमदार गेल्याची माहिती ना मुंबई पोलिसांना मिळाली ना गृहमंत्र्यांना. याआधीही शरद पवार यांनी ‘पॅन ड्राइव्ह’ प्रकरणाच्या वेळी पोलिस आणि केंद्रीय यंत्रणांच्या भूमिकेवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानंतरही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीआयडीकडे लक्ष दिले नाही.

आमदारांची माहिती र्ब्रीफिंग अहवालातून वगळली असावी?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांची प्रकृती बिघडत असताना बहुतांशी माहिती गृहमंत्री पाटील यांच्याकडे जात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. तरीही राजकीय आंदोलनाशी संबंधित बातम्या सीएम हाउसपर्यंत पोहोचत होत्या. मुख्यमंत्र्यांना कोणत्या प्रकारचा राजकीय अहवाल हवा आहे, हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे. या संदर्भात ते विभागातील उच्च अधिकाऱ्यांना सूचना देऊ शकतात. महाराष्ट्राच्या बाबतीत अशी शक्यताही वर्तवली जात आहे की, राज्य पोलिसांना आमदार जात असल्याची माहिती असावी; परंतु, मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येणाऱ्या दैनंदिन ब्रीफिंग अहवालातून ती वगळण्यात आली असावी.