सोलापूर : घरातील कर्ता अचानक आजारपणात गेला आणि हातावरील पोट असलेल्या त्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष सुरू झाला. तरीपण, मुलगा शिकून मोठा होईल, त्याला शासनाच्या बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळेल म्हणून अर्ज केला. मात्र, दहा वर्षांपूर्वीच्या शासन निर्णयामुळे दरवर्षी १२५ मुलांनाच योजनेचा लाभ मिळत असल्याने सद्य:स्थितीत आठशेहून अधिक अर्ज समाजकल्याण विभागाकडे पडून आहेत. 

एखाद्या कुटुंबातील कर्ता गेला असल्यास त्यांच्या मुलांना (० ते १८) शिक्षणासाठी बालसंगोपन योजनेतून दरमहा अकराशे रुपयांची मदत दिली जाते. जुन्या शासन निर्णयामुळे दरवर्षी १२५ जणांनाच लाभ देता येतो. त्यामुळे बऱ्याच अर्जांवर निर्णय झालेला नाही.

- विजय खोमणे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, सोलापूर

दहा वर्षांपूर्वीचा जाचक शासन निर्णय

२०१२ मध्ये शासनाने बालसंगोपन योजनेसाठी एक स्वतंत्र निर्णय केला. त्यातील जाचक निकषांमुळे घरातील कर्ता गेल्यानंतर शिक्षणासह इतर बाबींसाठी संघर्ष करणाऱ्या मुलांना लाभ मिळत नसल्याची स्थिती आहे. आजारपणामुळे घरातील कर्ता गेल्याने निराधार झालेल्या मुलांना (६ ते १८ वयोगट) शिक्षणासाठी मजुरी करावी लागत आहे. त्यांच्यासाठी दहा वर्षांपूर्वीचा जुना शासन निर्णय बदलून सर्वसमावेशक निर्णयाची गरज आहे. उत्पन्न मर्यादा ठरवून त्या चिमुकल्यांसाठी ठोस निर्णय अपेक्षित आहे; अन्यथा ती निराधार मुले शिक्षण सोडून बालमजुरी करतील, अशी चिंता व्यक्त होत आहे.

बालसंगोपन योजनेची सद्य:स्थिती...
दरमहा मिळणारी रक्कम
११००
कोरोनातील लाभार्थी
१४५०
इतर लाभार्थी
१२५
लाभाच्या प्रतीक्षेतील अर्ज

८१३