मुंबई : पंचसूत्रीचा आधार घेत माजी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २०२२ -२३ च्या अर्थसंकल्पात अनाथ, निराश्रित आणि कोरोनामध्ये पालक गमावलेल्यांच्या बालसंगोपनासाठी अडीच हजार रुपये इतके जाहीर केलेले अनुदान विद्यमान उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रोखले आहे. बालसंगोपन योजनेसाठी प्रत्येक लाभार्थीला एक हजार १२५ रुपयेच दिले जाण्यावर वित्त विभाग ठाम असून महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेली आणखी एक घोषणा बासनात बांधली गेली आहे.

अर्थसंकल्पातील घोषणेप्रमाणे महिला व बालकल्याण विकास विभागाने वित्त विभागाकडे बालसंगोपनासाठी अडीच हजार रुपये अनुदान वाढीसाठीचा १६२ कोटींचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र वित्त विभागाने हा प्रस्ताव फेटाळताना बालसंगोपनासाठीचे यापूर्वीचे ४२५ रुपये अनुदान वाढवून २०२१ एप्रिलमध्येच एक हजार १२५ रुपये केले होते. त्यामुळे दीड वर्ष इतक्या कमी कालावधीतच ते वाढवून अडीच हजार केले जाण्याची आवश्यकता नसल्याचा शेरा प्रस्ताव नाकारताना मारल्याने अर्थसंकल्पातील घोषणाच निकाली निघाली आहे.

कोरोनानंतरच्या काळात बालसंगोपन योजनेतील लाभार्थी दुपट्टीने वाढल्याने इतक्या मोठ्या प्रमाणात अनुदानाची रक्कम वाढवण्यास वित्त विभागाने आक्षेप घेत हा प्रस्ताव फेटाळला आहे. यावर सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. अर्थसंकल्पात झालेली तरतूद नवीन आलेले सरकार नाकारत असेल तर अर्थसंकल्पातील तरतुदींना काय अर्थ उरतो? राज्यातील लोखो विधवा महिला व निराधार बालकांसाठी केलेली तरतुद रद्द करणे अत्यंत असंवेदनशील व संतापजनक असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.

बालसंगोपनाचे लाभार्थी कोण

• अनाथ, निराश्रित, बेघर बालक.

• कोरोनामुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेले बालक

• बालसंगोपन योजना ० ते १८ वयोगटातील मुलांसाठी राबविली जाते.

• अनाथ निराश्रित बालकांची संख्या : २० हजार

• कोरोना काळात दोन्ही पालक गमावलेली मुले : ८००

• कोरोना काळात एक पालक गमावलेल्याली मुले : २४ हजार

लाभार्थींची संख्या वाढली

राज्यात अनाथ बालकांसोबत कोरोनामध्ये एक पालक गमावलेल्या बालकांनाही बालसंगोपन योजना महाविकास आघाडी सरकारने लागू केली आहे. २०२० पर्यंत बालसंगोपन योजनेत साधारण २० हजार बालकांचा समावेश होता. मात्र कोरोना नंतरच्या काळात अनाथ बालकांमध्ये काही प्रमाणाता वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. शिवाय एक पालक गमावलेल्या २५ हजार बालकांचाही त्यामध्ये समावेश केल्याने ५४ हजार लाभार्थी या योजनेत वाढले आहेत.

इतर राज्यांमध्ये अधिक अनुदान

(प्रतिलाभार्थी रुपये/महिना)

• महाराष्ट्र- १,१२५

• उत्तर प्रदेश - ४०००

• कर्नाटक - ३५००

• उत्तरा-खंड - ३५००

• मध्य प्रदेश - ५०००

• दिल्ली - २५००

• हिमाचल प्रदेश - २५००

• तमिळ-नाडू - ३०००

• राजस्थान - २०००