सोलापूर : जानेवारी ते ऑक्टोबर या काळात राज्यभरात एक हजार २३ बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील ९० विवाहांचा समावेश आहे. बालविवाह होणाऱ्यांमध्ये इयत्ता नववी ते बारावीतील अल्पवयीन मुली अधिक आहेत. बार्शी, मोहोळ, मंगळवेढा व दक्षिण सोलापूर या तालुक्यांमध्ये मागील पाच दिवसांत चार बालविवाह बाल संरक्षण कक्षाने रोखले आहेत.

बालविवाह रोखण्यासाठी १ नोव्हेंबर २००७ पासून प्रयत्न सुरु आहेत. परंतु, अद्याप ही अनिष्ट प्रथा बंद झालेली नाही. बालविवाहावेळी कौटुंबिक परिस्थिती, सामाजिक वातावरण, शिक्षणानंतर नोकरी लागेलच याची शाश्वती नाही, विवाहानंतर मुलीच्या सासरचे लोक नोकरी करू देतील का, असा विचार मुलीचे पालक करतात. त्यामुळे मुलीचे १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच शिक्षण थांबवून विवाह लावून देतात.

गावातच हा विवाह उरकला जातो, तरीपण ग्रामस्तरीय समितीला त्याची माहिती होत नाही हे विशेषच. ज्या वयात शिक्षणातून ती काहीतरी होण्याचे स्वप्न रंगवत असते, त्याच व्यात तिला संसाराबद्दल फारसे माहिती नसतानाही विवाह लावून दिला जातो. बालवयातच तिच्यावर आईची जबाबदारी येते आणि घरकामावरून सासू-सुनेत वाद निर्माण होऊन संसार तुटण्याच्या उंबरठ्यावर येतो. अनेक अल्पवयीन मुलीच्या संसारात असे विघ्न आल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे बालविवाह थांबविण्यासाठी ठोस उपाययोजना व प्रभावी अंमलबजावणीची गरज व्यक्त केली जात आहे.

ग्रामपंचायतीवर जबाबदारी, पण कार्यवाही शून्य?

प्रत्येक तीन महिन्यातून एकदा ग्रामसेवकांनी बालविवाहसंदर्भातील आढावा घेऊन गटविकास अधिकाऱ्यांना अहवाल द्यायचा आहे. त्यानंतर जिल्हा स्तरावरून तो अहवाल जिल्हा महिला बालविकास अधिकाऱ्यांकडे येतो. जेणेकरून बालविवाहाची कारणमीमांसा करून ही प्रथा रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना शक्य होतात. मात्र, तसा अहवालच येत नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरवर्षी ग्रामपंचायतींना १५व्या वित्त आयोगातून कोट्यवधींचा निधी येतो. ठराव करून काही निधी बालविवाह रोखणे, बालक व महिलांच्या संरक्षणासंबंधीच्या कामावर खर्च करता येवू शकतो. पण, ग्रामपंचायतींकडून तसे काहीच होत नसल्याची विदारक स्थिती आहे. दुसरीकडे बालविवाह रोखण्यासंदर्भातील ग्रामपंचायत स्तरावरील समित्या देखील कागदावरच असल्याचीही वस्तुस्थिती आहे.

बालविवाह प्रकरणी अशी शिक्षा...

• १) बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्याने बालविवाह होत असल्याची तक्रार बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यातील कलम १३ नुसार प्रथम श्रेणी न्यायपीठासमोर तक्रार अर्ज करून विवाह रोखण्याबाबत आदेश मिळवावेत. बालकल्याण समिती सुद्धा निर्णय घेऊ शकते. पोलिस ठाण्यातील तक्रारीनंतर ‘सीआरपीसी’च्या कलम १५१ नुसार पोलिसांना अटक करण्याचे अधिकार आहेत.

• २) अठरापेक्षा जास्त वयाच्या पुरुषाने बालवधुशी विवाह केल्यास त्याला दोन वर्षापर्यंत सक्तमजुरी आणि दोन लाखांचा दंड अशी शिक्षा होते. जाणीवपूर्वक बालविवाह ठरविणाऱ्यास, सोहळा पार पाडणाऱ्यास किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्यास देखील तेवढ्याच शिक्षेची तरतूद आहे.

• ३) बालविवाह झाल्यास, संबंधित वर-वधूचे आई-वडील किंवा पालक, नातेवाईक, मित्र परिवार, ज्यांनी विवाह घडविण्यास प्रत्यक्षात मदत केली, तो थांबविण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत आणि विवाहात सामील असलेल्यांनाही अशीच शिक्षा होवू शकते. अल्पवयीन मुलीशी विवाह करणाऱ्याविरुद्ध ‘पोस्को’अंतर्गत गुन्हा दाखल होतो.

‘या’ तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक बालविवाह

जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांच्या तुलनेत अक्कलकोट, करमाळा, पंढरपूर, माळशिरस, मंगळवेढा या तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक बालविवाह होतात, हे जिल्हा महिला बालविकास विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. २०२० ते २०२२ या काळात देखील जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाने पोलिसांच्या मदतीने अंदाजे २०० बालविवाह रोखले आहेत.