नागरी सहकारी बॅंकांमधील ९५ टक्‍के ठेवी सुरक्षित
पुणे - राज्यातील अवसायनातील नागरी सहकारी बॅंकांच्या ठेवीदारांना ठेव विमा महामंडळाकडून (डीआयसीजीसी) एक हजार २८० कोटी रुपये वितरित केले आहेत. एक लाखापर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण असून, ९५ टक्‍के ठेवी सुरक्षित आहेत, अशी माहिती सहकार विभागाने दिली. 

संचालकांचा मनमानी कारभार आणि अनियमिततेमुळे काही नागरी बॅंका अडचणीत येत आहेत. सहकार विभागाने अशा ११४  बॅंका अवसायनात काढल्या. यापैकी २९ बॅंकांची नोंदणी रिझर्व्ह बॅंकेने रद्द केली. उणे नक्‍त मूल्य (निगेटिव्ह नेटवर्थ) असणाऱ्या बॅंकांची संख्या १८ वर पोचली आहे; परंतु या बॅंकांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सहकार विभागाने लक्ष केंद्रित केले आहे. सहकार आयुक्‍त कार्यालयाकडून या बॅंकांचा आढावा घेतला जात आहे, त्यामुळे तीन बॅंकांचे नक्‍त मूल्य सुधारले असून, दोन बॅंका अवसायनात घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सद्यःस्थितीत १२ बॅंका निगेटिव्ह नेटवर्थमध्ये आहेत. त्यात रिझर्व्ह बॅंकेने निर्बंध लादलेल्या पुण्यातील रुपी को-ऑप. बॅंक, पेण येथील पेण को-ऑप. बॅंक, मुंबई येथील सी.के.पी. को-ऑप. बॅंकेसह इतर काही बॅंकांचा समावेश आहे.

नागरी सहकारी बॅंकांमधील अनुत्पादक कर्ज कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस ३१ मार्च २०२० पर्यंत मुदतवाढ दिली. निकष पूर्ण करणाऱ्या बॅंकांना स्थावर मालमत्तेत गुंतवणुकीस परवानगी दिली. सहकारी बॅंका सक्षम करण्यासाठी अन्य उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
- आनंद कटके, उपनिबंधक, नागरी सहकारी बॅंका, सहकार आयुक्‍त कार्यालय