सोलापूर : चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पद भरतीसंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने घेतलेला निर्णय तत्काळ रद्द करण्याची मागणी राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने केली आहे. तसेच लाड-पागे समितीच्या शिफारसीनुसार अनुंकपाखाली संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नियुक्‍ती द्यावी आणि 14 जानेवारी 2016 च्या वित्त विभागाच्या निर्णयानुसार चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना 50 टक्‍के पदोन्नती द्यावी, अशा मागण्या संघटनेने सरकारकडे केल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवूनही त्याला उत्तर मिळालेले नसून मागण्या मान्य न झाल्यास 7 जुलैला कामबंद ठेवले जाईल, असा इशारा या संघटनेने दिला आहे. 

शासनाने नवा निर्णय घेत आरोग्य विभागातील चतुर्थश्रेणीतील पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. कोरोनाच्या संकटाला हद्दपार करण्यासाठी हे कर्मचारी अहोरात्र सेवा देत आहेत. बाह्य यंत्रणेद्वारे पदांची भरती केल्यास अशा कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार आहे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने मंगळवारी (ता. 30) काळ्या फिती लावून या निर्णयाचा निषेध केला. संघटनेच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करुन ठोस निर्णय न झाल्यास पुढे टप्प्याटप्याने आंदोलन करण्यात येईल, असेही या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. 

आंदोलनानंतरच्या परिणामास शासन जबाबदार असेल 
वित्त विभागाने 2016 मध्ये निर्णय घेत आरोग्य विभागातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा कोटा 50 टक्‍के केला. तरीही त्याचा लाभ बहूतांश कर्मचाऱ्यांना झालेला नाही. आता कोरोनाच्या महामारीत स्वत:चा जीव धोक्‍यात घालून कुटूंबाची पर्वा न करता सेवा बजावत आहेत. तरीही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा विचार न करता बाह्य यंत्रणेद्वारे पदभरतीचा नवा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय रद्द करुन चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना शासनाने न्याय द्यावा ही संघटनेची भूमिका आहे. 
- शंतनू गायकवाड, प्रदेशाध्यक्ष, राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, सोलापूर