नागपूर : रायगड जिल्ह्यातील जमीन खरेदी प्रकरणातील घोटाळ्याबाबत कॉंग्रेसने केलेल्या आरोपांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत गुरुवारी जोरदार प्रत्युत्तर देत विरोधकांच्या आरोपातील हवा काढून टाकली. याचबरोबर या भागातील 2001 पासूनच्या दोनशे प्रकरणांतील सहाशे हेक्टर जमिनीच्या वाटपाबाबत न्यायालयीन चौकशी करण्याचे फडणवीस यांनी जाहीर केले. त्यामुळे विरोधी नेत्यांनी माफी मागावी, अशी मागणी सत्ताधारी पक्षाने केली. त्या गोंधळात सभागृहाचे कामकाज दोनवेळा तहकूब करावे लागले.

मुख्यमंत्री पदाच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली होती. त्यासाठी सभागृहाचे कामकाज थांबवून स्थगन प्रस्तावावर चर्चा करण्यास त्यांनी मागणी केली. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही या प्रकरणाला राजाश्रय असल्याचा आरोप केला. या दोन्ही नेत्यांनी विविध मुद्दे मांडत त्यांची बाजू मांडल्यानंतर फडणवीस उत्तर देण्यास उभे राहिले.

फडणवीस म्हणाले, ‘‘रायगडमध्ये 627 प्रकल्पग्रस्तांना 606 हेक्टर जमीन आघाडी सरकारच्या काळात दिली. ती देण्याचे अधिकार अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱयांना आहेत. त्यामुळे कोणताही मंत्री अथवा मुख्यमंत्र्यांशी त्यांचा संबंध येत नाही. आरोप होत असलेली नऊ हेक्टर जमीन फेब्रुवारीमध्ये दिली. ती शेतजमीन असून त्याची किंमत पाच कोटी रुपये आहे. प्रकल्पग्रस्तांना जमीन विकण्याचे अधिकार 2001 मध्येच देण्यात आले आहेत. या प्रकरणांना निर्णय अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पातळीवर होत असल्यामुळे त्याचा संबंध मंत्र्यांशी येत नाही. अशाच प्रकारे गेल्या सरकारला काळात दोनशे प्रकरणांत जमिनी बिल्डरांनी घेतल्या आहेत. या सर्वच प्रकरणांची चौकशी करावी लागेल. त्यामुळे दूध का दूध और पानी का पानी होगा. सविस्तर खुलासा केल्यानंतर फडणवीस म्हणाले, ‘‘ तुम्ही माझा राजीनामा मागितला. आता तुम्ही विरोधी पक्षनेते पदाची राजीनामा देता का?