मुंबई- निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज (ता.13) गुरुवारी नोटीस बजावली होती. या संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने होते. त्यावर लवकरच योग्य ते उत्तर सादर केले जाईल, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री सचिवालयातील जनसंपर्क कक्ष दिले आहे.

2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, त्यात त्यांच्यावर दाखल सर्व प्रकरणांची माहिती स्पष्टपणे देण्यात आली होती. या संदर्भात याच याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि ती उच्च न्यायालयाने तथ्यहीन मानून फेटाळली होती. याच याचिकाकर्त्यांविरुद्ध उच्च न्यायालयाने न्यायालय अवमाननेची कारवाई सुद्धा प्रारंभ केली आणि सतत खोडसाळ याचिका दाखल करीत असल्याबद्दल कारवाई का करू नये, असेही विचारले होते.  आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली नोटीस ही याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यासंदर्भातील असल्याचे सचिवालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीचा अर्ज सादर करताना प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील दोन फौजदारी गुन्ह्यांचा समावेश केला नाही. या दोन प्रकरणाची माहिती फडणवीस यांनी मुद्दाम लपवून ठेवली. यामुळे फडणवीस यांची निवड रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे.