शिर्डी/नागपूर : ‘सीमावर्ती भागातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही’, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. ‘हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असून सामोपचाराने तोडगा काढण्याचेदेखील प्रयत्न सुरू आहेत. आता या प्रकरणात कुणी नवा वाद उत्पन्न करून गुंतागुंत वाढवू नये,’ अशी अपेक्षा आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर बोलताना मांडली. सांगलीमधील जत तालुक्यातील गावांवर दावा सांगण्याचा विचार कर्नाटक सरकार करत असल्याचे विधान त्या राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी काल (ता. २२) केले होते. त्यावरून महाराष्ट्रात टीका होत आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आज शिर्डी येथे येऊन साईसमाधीचे सपत्नीक दर्शन घेतले. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर आणि इतर स्थानिक नेते-अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

बोम्मई यांच्या विधानाबाबत आणि महाराष्ट्रातील ४० गावांनी कर्नाटकमध्ये विलीन होण्याबाबत ठराव केल्याबाबत विचारले असता शिंदे म्हणाले,‘‘हा विषय २०१२ मधील आहे. दरम्यानच्या काळात त्या भागात आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर राज्य सरकारने भर दिला आहे. जलसिंचन योजना आणि पिण्याच्या पाणीयोजना मार्गी लावल्यात. मुख्यमंत्री सहायता निधी, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आरोग्य योजना लागू करण्यात आल्यात. आणखी काही समस्या असतील तर त्यादेखील तातडीने सोडविल्या जातील.’’ याप्रश्‍नी दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालांची नुकतीच बैठक झाली. केंद्र सरकारदेखील अनुकूल आहे. सीमावर्ती भागात पिण्याच्या पाण्यासह अन्य सुविधा देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे, असेही शिंदे यांनी सांगितले.

नागपुरात असलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पत्रकारांनी या मुद्द्यावर प्रश्‍न विचारले असता त्यांनीही, एकही गाव कर्नाटकात जाऊ देणार नसल्याचे सांगितले. ‘‘कर्नाटक सीमावादाच्या प्रश्नावर नुकतीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेतली. सीमाभागातील लोकांची पूर्ण मदत करण्याचे आपण ठरवलेले आहे. त्यासाठी काही योजनांची सुरुवात करण्यात येणार आहे. याआधीही काही योजना सुरू होत्या. महाराष्ट्रातील बेळगाव, कारवार, निपाणी यांच्यासह एकही गाव कोठेही जाऊ देणार नाही,’’ असा विश्वास फडणवीस यांनी दर्शविला.

शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष नाही : शिंदे

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र तुपकर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी जलसमाधी घेण्याचे आंदोलन करीत आहेत, याकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, की आम्ही शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. शेतकऱ्यांसाठी आम्ही नुकसान भरपाईचे निकष बदलले. भरपाई देण्यासाठीची अट दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टरपर्यंत वाढविली आहे.

नवा ठराव नाही : फडणवीस

काही गावांनी विलीन होण्याचा ठराव केला असल्याबाबत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना विचारले असता ते म्हणाले,‘‘२०१२ साली कर्नाटकमध्ये जाण्याचा ठराव केला होता. आता नव्याने कोणत्याही गावाने कसलाही ठराव केलेला नाही. २०१२ साली आम्हाला पाणी मिळत नाही, म्हणत त्यांनी हा ठराव केला होता. मी जेव्हा मुख्यमंत्री होतो तेव्हा कर्नाटकशी चर्चा केली होती. त्यासाठी सुधारित योजनेत या गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. योजनाही तयार झाली होती. पण मागील अडीच वर्षाच्या कोरोना काळात या योजनेला मान्यता देण्यात आली नाही. आता आम्ही या योजनेला तत्काळ मान्यता देणार आहोत. या गावांना लवकरच पाणी मिळणार आहे.’’

कुणाला मुंबई तोडायची आहे तर कुणाला महाराष्ट्रातील गावं आणि जिल्हे तोडायचे आहेत. राज्यातील हे बेकायदा सरकार लवकरात लवकर घालवलं नाही तर, केंद्रातील मोदी सरकार आणि त्यांचे राज्यातील हस्तक महाराष्ट्राचे पाच तुकडे केल्याशिवाय राहणार नाहीत. महाराष्ट्रातील सरकार कमजोर असल्यामुळेच महाराष्ट्र-कर्नाटकात सीमावाद सुरू झाला आहे.

- संजय राऊत, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार