मुंबई : शेतकऱ्यांना (Farmers) दिवसा वीज देण्यासाठी आशियायी विकास बँकेकडून ११ हजार ५८५ कोटी तसेच कृषी वाहिन्यांच्या सौर उर्जीकरणासाठी आशियायी पायाभूत गुंतवणूक बँकेकडून ९,०२० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) होते.

या आठवड्यात झालेल्या सलग दुसऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत २६ निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील शेतकऱ्यांना माफक दरात व त्यांच्या सोयीच्या कालावधीत वीज पुरवठा व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना (Chief Ministers Solar Agriculture Vahini Scheme) सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अडचणी विचारात घेऊन शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा व्हावा यासाठी नव्याने काही निर्णय घेण्यात आले आहेत.

पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची पुनर्रचना करण्यात येईल. या निर्णयानंतर हा विभाग पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग या नावाने ओळखला जाणार आहे. या विभागाच्या नियंत्रणाखाली व पर्यवेक्षणाखाली विभागाची क्षेत्रीय यंत्रणा कार्यरत राहील. त्याप्रमाणे राज्यातील ३५१ तालुक्यांमध्ये ‘तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी कार्यालय’ सुरू करण्यात येणार आहे.

महानंद ‘एनडीडीबी’ कडे

‘महानंद’ या सहकारी दूध क्षेत्रातील शिखर संस्थेच्या बळकटीकरणासाठी संस्थेचे व्यवस्थापन पुढील पाच वर्षांसाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडे सोपविण्यात येईल. त्याचप्रमाणे गावपातळीवर ‘एक गाव, एक दूधसंस्था’ ठेवण्यात येणार आहे. महानंदाच्या पुनर्वसन योजनेसाठी शासन व राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (एनडीडीबी) यांच्यामध्ये आवश्यक तो करारनामा करण्यात येणार आहे. प्रकल्प अहवालानुसार पुढील पाच वर्षांत महानंद ८४ कोटी इतक्या नफ्यात येईल, अशी अपेक्षा आहे.

रेल्वे स्थानकांचे नामकरण

मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलण्यात येतील. करी रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव लालबाग रेल्वे स्थानक, सॅण्डहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव डोंगरी रेल्वे स्थानक, मरिन लाईन्स रेल्वे स्थानकाचे नाव मुंबादेवी रेल्वे स्थानक, चर्नी रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव गिरगाव रेल्वे स्थानक, कॉटन ग्रीन रेल्वे स्थानकाचे नाव काळाचौकी रेल्वे स्थानक, सॅण्डहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव डोंगरी रेल्वे स्थानक, डॉकयार्ड रेल्वे स्थानकाचे नाव माझगाव रेल्वे स्थानक, किंग्ज सर्कल रेल्वे स्थानकाचे नाव तीर्थंकर पार्श्वनाथ रेल्वे स्थानक असे करण्यास मान्यता देण्यात आली. विधिमंडळाची मान्यता घेऊन हा प्रस्ताव केंद्रीय गृह व रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येईल.

इतर प्रमुख निर्णय

• कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर आणि आपत्ती नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविणार. यासाठी जागतिक बँकेकडून २ हजार २४० कोटी अर्थसाहाय्य घेणार

• राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेणार

• ‘आयटीआय’ मधील कंत्राटी शिल्पनिदेशकांना शासन सेवेत सामावून घेणार

• जालना-खामगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या राज्याच्या २,४५३ कोटींच्या हिश्यास मान्यता

• महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या अकादमीसाठी कळव्यात शासकीय जमीन

• आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात पाच हजार रुपयांची वाढ

• रायगड जिल्ह्याच्या म्हसळा तालुक्यातील सावर येथे शासकीय युनानी महाविद्यालय व शंभर रुग्ण खाटांचे रुग्णालय

• राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे भोगवटादार वर्ग-२ पासून वर्ग-१ मध्ये रुपांतरित करण्याकरिता भोगवटा मूल्याची रक्कम १५ टक्क्यांवरुन १० टक्के