मुंबई- मराठा समाजाचे आरक्षण नक्की सुप्रीम कोर्टात टिकेल असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. विधिमंडळात बोलताना शिंदे म्हणाले की, २२ राज्यांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे आरक्षण टिकेल का नाही याचा विचार करण्याची गरज नाही, असं शिंदे म्हणाले. त्यांनी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या राज्यांची यादी वाचून दाखवली.

तमिळनाडू ६९ टक्के, हरियाणा ६७ टक्के, राजस्थान ६४ , बिहार ६०, गुजरात ५९, पश्चिम बंगाल ५५ टक्के अशी २२ राज्ये आहेत. त्यामुळे ५० टक्के आरक्षणाबाबत घाबरण्याचे कारण नाही. कोर्टाने आपल्याला काही अधिकार दिले आहेत. कायदा नक्की टिकेल. याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही, असं शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.

मुख्यमंत्री झाल्यावर मराठा समाजासाठी ठोस करून दाखविण्याची संधी मिळाली. हे मी माझं अहोभाग्य समजतो. आमचं युतीचं सरकार आल्यावर मराठा आरक्षण हे आमच्या अजेंड्यावरचा प्राधान्य होतंच आणि म्हणूच सप्टेंबर २०२२ मध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना उपसमितीचे अध्यक्ष केलं. सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच म्हणजे ऑगस्ट २०२२ मध्ये अधिसंख्य पदांची निर्मिती केली. तसा कायदा केला... २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय काढून त्याची अमलबजावणी देखील सुरू केली.... २०१४ ते २०२२-२३ कालावधीतील रखडलेली नोकरभरती आम्ही पूर्ण केली, असं शिंदे म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द करताना ज्या त्रुटी निदर्शनात आणून दिल्या त्या दूर करण्याच्या प्रयत्नावर भर दिला जात आहे. आम्ही अत्यंत वेगाने ताकदीने काम करुन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करीत आहोत. अशा पद्धतीने टप्प्याटप्याने मराठा समाजाचे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसण्यासाठी सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे, असंही ते म्हणाले.

ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शपथ घेतल्यानंतर तीन महिन्यात आरक्षणाचा निर्णय आम्ही घेतला. सगेसोयरेबाबत सहा लाख हरकती आल्यात. त्या तपासून निर्णय घेतला जाईल, असंही शिंदे म्हणाले आहेत. (Latest Marathi News)