राज्यात सध्या कांद्याचा प्रश्न चांगलाच पेटल्याचे पहायला मिळत आहे. कांद्याचे निर्यात शुल्क ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यानंतर राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. यानंतर केंद्र सकारने दोन लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय जाहीर केला. केंद्र सरकारकडून २४१० रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी करणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंंत्री अजित पवारांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.

दरम्यान केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी मात्र हा दर कमी असल्याचे म्हटले होते. शरद पवारांनी केंद्र सरकारचा निर्णय अपेक्षा पूर्ण करणारा नाही. केंद्र सरकारने प्रती क्विंटला दिलेला २४१० हा भाव कमी आहे. अशी प्रतिक्रिया देत. सरकारने चार हजार भाव द्यावा अशी मागणी देखील केली. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या समोरच शरद पवारांना सुनावलं.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, पहिल्यांदा केंद्र सरकारने या प्रश्नावर हस्तक्षेप करत, शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ नये म्हणून २०१० रुपये हा भाव देऊन दोन लाख मेट्रीक टन कांदा नाफेडच्या माध्यमातून खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. माझा एवढाच सवाल आहे की, आज सहकार्य करून निर्णय घेतला आहे. राज्यसरकार देखील यामध्ये मागे राहणार नाही. केवळ राजकारण न करता आपण सगळ्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागे उभं राहिलं पाहिजे.

पवार साहेब मोठे नेते आहेत. ते सुद्धा १० वर्ष कृषीमंत्री होते. त्या काळात देखील अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण तेव्हा कांद्याला भाव देण्याचा निर्णय त्या संकटकाळात घेण्यात आला नाही. पंतप्रधान मोदी हे महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांवर संकट आलं तेव्हा ते उभे राहिले आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे याचं राजकारण करण्यात येऊ नये. केंद्र सरकारने केलेल्या कामाचं स्वागत झालं पाहिजे ना की त्याचं राजकारण केलं पाहिजे.

शरद पवार काय म्हणाले होते?

केंद्र सरकारचा निर्णय अपक्षा पूर्ण करणार नाही. केंद्र सरकारने प्रती क्विंटलला दिलेला २४१० रुपये हा भाव कमी आहे. चार हजार भाव द्यावा ही मागणी आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च २४०० मध्ये निघणार नाही असे शरद पवार म्हणाले. हा कांदा टिकणार कांदा आहे. त्यामुळे शेतकरी थांबायला तयार आहे. त्यामुळे निर्यात शुल्क कमी करावे असेही शरद पवार म्हणाले होते.