सोलापूर : साखर उत्पादनाचा खर्च प्रतिक्‍विंटल तीन हजार 400 रुपये असतानाच आता साखरेचा दर तीन हजार 100 पर्यंत खाली आला आहे. त्यामुळे कारखानदारी अडचणीत आली आहे. त्यांना बॅंकांच्या कर्जावरच अवलंबून राहावे लागत आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांची एफआरपी देण्यास अडचणीत येत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करण्याबाबतचे पत्र मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केंद्रीय अन्न व ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान यांना पाठविले आहे. 

राज्यात 105 सहकारी साखर कारखाने असून खासगी कारखान्यांची संख्याही 85 हून अधिक आहे. कोरोनामुळे 2019-20 मधील 17 लाख 72 हजार मेट्रिक टन साखर निर्यातीचे उद्दिष्टेही पूर्ण होऊ शकलेले नाही. दुसरीकडे लॉकडाउनमुळे साखर विक्रीतही मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत राज्यातील साखर कारखान्यांच्या गोदामांमध्ये 80 लाख टनांहून अधिक साखर शिल्लक आहे. या पार्श्‍वभूमीवर साखर कारखान्यांना बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते व त्यावरील व्याज भरणे कठीण झाले आहे. त्यातच शेतकऱ्यांना एफआरपीचे सुमारे 130 कोटींहून अधिक रुपये मिळाले नाहीत. तत्पूर्वी, राज्य सरकारने लॉकडाउनचा शेती व शेतीवर आधारित उद्योगांवरील परिणाम अभ्यासासाठी सहकार आयुक्‍त अनिल कवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्‍त केली. या समितीनेही कारखानदारी अडचणीत असून त्यास मदत करण्याची शिफारस केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कारखानदारीच्या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रात नमूद केल्याचे साखर संघाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

प्रस्तावानुसार प्रतिक्‍विंटल दर 

• साखर उत्पादनाचा खर्च 
• 3,450 
• ग्रेड "एस'साठी किमान विक्री दर 
• 3,450 
• ग्रेड "एम'साठीचा अपेक्षित दर 
• 3,600 
• ग्रेड "एल'साठी किमान विक्री दर 
• 3,750 

साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पाठविले पत्र

राज्यातील 105 सहकारी साखर कारखान्यांचे 840 कोटी तर खासगी साखर कारखान्यांचे सुमारे 700 कोटींचे साखर निर्यात अनुदान केंद्र सरकारकडून येणेबाकी आहे. त्यापैकी काही कारखान्यांना अनुदान वितरीत झाले असून उर्वरित अनुदानही तत्काळ मिळावे, यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे. दरम्यान, आता साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ केल्याशिवाय कारखानदारी अडचणीतून बाहेर येणार नाही. त्यासाठी साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करावी, असे पत्र मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अन्न व ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान यांना पाठविले आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव यापूर्वीच पाठविण्यात आला आहे. 
-संजय खताळ, कार्यकारी संचालक, राज्य साखर संघ