मराठा आरक्षणाची ही लढाई आपण न्यायालयात लढत होतो. त्याबाबत निराशाजनक निर्णय आला आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टानं आपला निर्णय देताना पुढे काय करता येईल हे देखील सांगितलं आहे. या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतीच काहीतरी करु शकतील असं सांगितलं आहे. त्यामुळे माझं केंद्र सरकारला आवाहन आहे की त्यांनी आता मराठा आरक्षणासाठी लवकरात लवकर काम सुरु करावं. महाराष्ट्र त्यांना हवी ती मदत करायला तयार आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, शिवसेना-भाजपाची युती सत्तेत होती त्यावेळी मराठा आरक्षणाबाबत कायदा करण्यात आला. यासाठी तत्कालीन विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्याची एकत्रितरित्या कायदा पास करण्यात मदत केली. ज्या वकिलांनी उच्च न्यायालायत आपल्याला विजय मिळवून दिला त्यांनीच ही लढाई सुप्रीम कोर्टात लढली. सर्वांना सोबत घेऊन आपण ही लढाई लढलो. पण या लढाईच्या ऐनभरात हा निराशाजनक निकाल आला आहे. पण सुप्रीम कोर्टानं सर्वांनी एकमुखानं घेतलेल्या निर्णयाविरोधात निर्णय दिला. पण निराश झाला तो महाराष्ट्र कसला. आपण मराठा आरक्षणाची ही लढाई पुढे सुरुच ठेवणार आहोत.

मराठा समाजाला आणि नेत्यांना धन्यवाद देतो - उद्धव ठाकरे

मुख्यमंत्री म्हणाले, "मी मराठा समाजाला धन्यवाद देतो की त्यांना सुप्रीम कोर्टाचा निर्णयही समंजसपणे घेतला. यासाठी मराठा समाज आणि त्यांच्या नेत्यांचे मी आभार मानतो. हे दिवस आपापल्यात लढायचे नाहीत, सरकार आरक्षणाच्याविरोधात असती तर ती लढाई झाली असती पण आपण सोबत आहोत. मराठा आरक्षणासंदर्भातली आपली लढाई अद्याप संपलेली नाही."

"सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं की आरक्षण देण्याचा तुम्हाला अधिकारच नाही"

सुप्रीम कोर्टानं आज मराठा आरक्षणावर निर्णय देताना राज्यांना असं आरक्षण देण्याचा अधिकारचं नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. पण त्याचबरोबर कोर्टानं आपल्याला पुढचा मार्गही दाखवला आहे. कोर्टानं म्हटलं की आरक्षण देणं केंद्र सरकारचा आणि राष्ट्रपतींचा अधिकार आहे. म्हणजेच एकप्रकारे मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टानं आपल्याला मार्गदर्शन केल आहे. त्यामुळे आता केंद्रानं या आरक्षणावर काम सुरु करावं. आम्ही केंद्र सरकारला सर्वतोपरी मदत करायला तयार आहोत, असंही यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.