मुंबई : वन्यजीवांच्या सुरक्षिततेसह संवर्धनासाठी व्यापक उपाययोजनांच्या वन्यजीव कृती आराखड्यास (Wildlife Action Plan) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी मंजुरी दिलीय. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत त्यावर चर्चा होवून मान्यता मिळालीय. 2021 ते 2030 हा दहा वर्षांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून वन्यजीवांसाठी आराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे. आराखड्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले आहेत.

मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीस पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Environment Minister Aaditya Thackeray), विधानसभा सदस्य धीरज देशमुख, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी यांच्यासह प्रधान मुख्य वनसंरक्षक जी. साईप्रकाश, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये व राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते. दरम्यान, राज्याच्या वन विभागात जलद कृती दलाची स्थापना करणे आणि त्यासाठी अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याच्या सूचना यावेळी दिल्या.

राज्य वन्यजीव कृती आराखडा 12  प्रकरणात विभागला गेला असून त्यात दुर्मिळ प्रजातींचे संवर्धन, शिकार आणि वन्यजीवांच्या अवैध व्यापारावर नियंत्रण ठेवणे, मानव वन्यजीव संघर्षावर उपाययोजना व बचाव कार्य करणे, वन्यजीवांचे आरोग्य व्यवस्थापन, प्रादेशिक भू-प्रदेशातील जल परिसंस्थेची संवर्धन प्रणाली, किनारी आणि सागरी परिसंस्थांचे संवर्धन, वन्यजीव क्षेत्रातील पर्यटन व्यवस्थापन, संवर्धनाची जाणीव जागरूकता, लोकसहभाग, संशोधन आणि सनियंत्रण बळकट करणे, वन्यजीव क्षेत्राकरिता शाश्वत निधी सुनिश्चित करणे, राज्यात संरक्षित क्षेत्राचे जाळे बळकट करणे आणि वाढवणे या विषयांचा समावेश आहे. यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.