मुंबई : राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना आणखी एक दणका देणार आहेत. राज्यातील पोलिसांच्या पगाराची ऍक्‍सिस बॅंकेतील खाती रद्द करून ती राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडे सोपवली जाणार आहेत. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील या बॅंकेला वापरावयास मिळणारा तब्बल 11 हजार कोटींचा निधी बंद होणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पोलिस विभागाची वेतन खाती ऍक्‍सिस बॅंकेतून हलविण्याच्या हालचाली ठाकरे सरकारने सुरू केल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. जवळपास दोन लाख पोलिसांची अकरा हजार कोटी रुपयांची खाती पुन्हा राष्ट्रीयीकृत बॅंकेकडे वळवली जाण्याची शक्‍यता आहेत. महाराष्ट्र राज्य पोलिस विभागात दोन लाखांहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांचे वार्षिक पगार 11 हजार कोटींपेक्षा जास्त आहेत. काही वर्षांपूर्वी पोलिस विभागातील बहुतांश वेतन खाती स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाकडून ऍक्‍सिस बॅंकेत हस्तांतरित केली होती. देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस ऍक्‍सिस बॅंकेत उच्च पदावर कार्यरत असल्यामुळे याचा संबंध जोडला जात होता. 

सत्तापालटानंतर महाविकास आघाडी सरकारकडून ही खाती पुन्हा स्टेट बॅंकेसारख्या एखाद्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकेकडे वळविण्याच्या हालचालींना जोर आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारसारखा मोठा ग्राहक "ऍक्‍सिस'बाहेर जाणार आहे. महिनाअखेरीस होणाऱ्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर यासंबंधी निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या आदेशानुसार ही खाती वर्ग करण्यात आल्याचा दावा करीत नागपूरमधील सामाजिक कार्यकर्ते मोहनीश जबलपुरे यांनी ऑगस्टमध्ये सक्तवसुली संचालनालयाकडे (ईडी) याचिका दाखल केली होती. अमृता फडणवीस ऍक्‍सिस बॅंकेच्या उपाध्यक्ष आणि पश्‍चिम भारताच्या कॉर्पोरेट प्रमुख आहेत. 

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होताच देवेंद्र फडणवीस यांच्या ड्रीम प्रोजेक्‍टपैकी आरे कारशेडला त्यांनी स्थगिती दिली. तसेच, राज्यातील अनेक प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासही त्यांनी सुरुवात केली आहे. एखाद्या प्रकल्पात अनियमितता आढळल्यास त्यावर कारवाई करण्याचा इशारा ठाकरे यांनी दिला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पोलिसांची वेतन खाती ऍक्‍सिस बॅंकेतून रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांना दणका बसल्याचे मानण्यात येते.