नागपूर : पदोन्नतीबाबत काढण्यात आलेल्या आदेशाचे पडसाद मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. ऊर्जामंत्री नितीन राऊतसह काही मंत्र्यांनी याला विरोध दर्शवीत उपसमितीला विश्वासात न घेतल्याने नाराजी व्यक्त केली. यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व त्यांच्यात शाब्दीक चकमक उडाल्याचे सांगण्यात येते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हस्तक्षेप करीत उप मुख्यमंत्री अजित पवार व ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेत यावर तोडगा काढण्याच्या सूचना केल्याचे सूत्रांकडून समजते.

फडणवीस सरकारच्या काळात मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्यांवर स्थगिती देण्यात आली होता. त्यामुळे जवळपास तीन, साडेतीन वर्षापासून त्यांना पदोन्नतीचा लाभ मिळाला नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचे टाळले. आदेशातील काही अटींवर मागासवर्ग संघटनांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे तीनदा आदेश बदलावा लागला. सरकारने ७ मे रोजी काढलेल्या आदेशात ३३ टक्के जागा राखिव न ठेवता सोडता सरसकट सर्व १०० टक्के जागा सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे भरण्याचे सांगितले. याचाही विरोध करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे पदोन्नतीबाबत निर्णय घेण्यासाठी उपसमिती गठित करण्यात आली. परंतु, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी परस्पर बैठक घेत सर्व जागा सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे भरण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात येते. बुधवारला झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत याचे पडसाद उमटले. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आदेशाची समिक्षा करावी तसेच त्यावर तोडगा काढण्याच्या सूचना केल्या. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मंगळवारला बैठक होण्याची शक्यता आहे. बैठकीतील निर्णय मुख्यमंत्र्याकडे सादर करण्यात येणार असून त्यानंतर अंतिम निर्णय होणार असल्याचे सांगण्यात येते.