मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी (ता. 28) शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयावर समाधान व्यक्त करत 23 दिवसांपासून आझाद मैदानात आंदोलनाला बसलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी रात्री उशिरा आंदोलन मागे घेतले; मात्र एकाच प्रश्‍नावर सोबत लढा देणारे प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील शिक्षक आंदोलन सुरूच ठेवणार आहेत. यासोबत शिक्षक दिन "काळा दिवस' म्हणून पाळणार आहेत. 

शाळांना 100 टक्के अनुदान मिळावे या मागणीसाठी प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या शिक्षक संघटनांनी एकत्रित आंदोलन सुरू केले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानंतर कायम विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीने रात्री आंदोलनातून माघार घेतली. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी हे आंदोलन मागे घेण्यात येत असल्याचे, संघटनेचे औरंगाबाद विभाग उपाध्यक्ष राहुल कांबळे यांनी सांगितले. राज्य सरकारने अनुदानाचा निर्णय जाहीर केल्यानुसार ते शिक्षकांना मिळेपर्यंत शासन दरबारी पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे कांबळे म्हणाले. 

शाळांना अनुदान जाहीर झाल्यानंतर आझाद मैदानात कायम विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला. शिक्षणमंत्र्यांनी ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांचे आभारही मानले. परंतु आंदोलनकर्त्या शिक्षकांनी 100 टक्के अनुदान जोवर मिळत नाही, तोवर आंदोलन सुरूच ठेवण्याची घोषणाबाजी केली. यामुळे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना भूमिका बदलत आंदोलन सुरू ठेवावे लागले. कनिष्ठ महाविद्यालयातील सुमारे 60 टक्के शिक्षकांचे सध्या 54 ते 55 वय आहे. या शिक्षकांना 100 टक्के अनुदानाचा लाभ मिळणारच नाही. त्यामुळे जोवर सरकार ठोस भूमिका घेत नाही, तोवर आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका शिक्षकांनी घेतली होती. परंतु अनुदानाच्या या निर्णयावरून कनिष्ठ महाविद्यालय आणि प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांमध्ये श्रेयवादावरून लढाई सुरू झाली आहे. अनुदानासाठी केवळ कनिष्ठ महाविद्यालयांचे शिक्षक आंदोलन करत असून प्राथमिक आणि माध्यमिकचे शिक्षक लाभ घेत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आला. 

मैदानातून काढता पाय... 
अनुदानाची घोषणा झाल्यानंतर शिक्षणमंत्री आंदोलनकर्त्या शिक्षकांसमोर माहिती देण्यासाठी येतील, असे संघटनेचे अध्यक्ष टी. एम. नाईक आणि त्यांचे सहकारी शिक्षकांना सांगत होते. "शिक्षणमंत्र्यांचे आझाद मैदानात आगमन होईल', "थोड्या वेळात येतील', "जवळच आलेत' अशा आश्‍वासनांवर नेत्यांनी शिक्षकांना मैदानात सायंकाळपर्यंत थांबवून ठेवले. संघटनेचे नेते फसणूक करत असल्याचे लक्षात येताच शिक्षकांनी हळूहळू मैदानातून काढता पाय घेतला. अनेक शिक्षक 100 टक्के अनुदान घेतल्याशिवाय मैदान सोडणार नसल्याच्या भूमिकेवर कायम होते. 

शिक्षकांनी मुंबई गाठावी 
राज्य सरकार शिक्षकांना 20 टक्के अनुदानाची भीख देत आहे. यावर लाळ गाळत न बसता थेट शिक्षकांनी मुंबई गाठावी. यात महिला शिक्षकांनी कोणतीही कारणे न देता आंदोलनात सहभाग घ्यावा, असे संदेश शिक्षकांकडून समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यात येत आहेत. 

आम्ही 5 ऑगस्टपासून राज्यभरात आंदोलन करत आहोत. शासनाने नियमानुसार शाळांना 100 टक्के अनुदान दिले पाहिजे. परंतु, शाळांना 20 टक्के अनुदान देऊन शाळा कायमच्या बंद करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. आम्ही माघार घेणार नसून, आमचे आंदोलन सुरूच राहील. तसेच, शिक्षक दिन "काळा दिवस' म्हणून पाळणार. 
- प्रशांत रेडीज, प्रवक्ता, 
कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समिती