सोलापूर ः पुर्नरचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याच्या कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हवामान धोक्‍याचे पुर्नविलोकन व सुधारणा ही समिती सुचविणार आहे. 

केंद्राच्या प्राधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत हवामानाधारित फलपीक विमा योजना 2016 पासून देशभर राबविली जात आहे. पाऊस, तापमान, आर्द्रता, गारपीट, वेगाचे वारे या हवामान धोक्‍यापासून निर्धारीत केलेल्या कालावधीत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी या योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. राज्यात राबविल्या जात असलेल्या या योजनेमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. नुकत्याच झालेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यातआला आहे. या योजनेमध्ये हवामानाचे असलेले धोके निश्‍चित करण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या समितीमध्ये आयुक्तांसह नऊ समिती सदस्यांचा समावेश आहे. या समितीमध्ये कृषी आयुक्तांसह देशाच्या कृषी मंत्रालयाचे प्रतिनिधी, संशोधन संचालक, राष्ट्रीय फळ संशोधन केंद्राचे संचालक, भारतीय मौसम विभाग पुणेचे महानिर्देशक, महावेध प्रकल्प यांचे प्रतिनिधी, भारतीय कृषी विमा कंपनीचे प्रतिनिधी, अध्यक्षांच्या मान्यतेने विशेष निमंत्रीत तज्ञ, कृषी आयुक्तालयातील फलोत्पादनचे संचालक हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत. 
मृग व आंबिया बहारामध्ये फळपिकांसाठी हवामान विभागनिहाय पिकांसाठी अनुकुल जिल्ह्यांची निश्‍चिती करणे, फळपिकांसाठी हवामान विभागनिहाय, जिल्हा निहाय व्यावहारिक हवामान धोके निश्‍चित करावे लागणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या फळपिकांचे झालेले नुकसान व मिळणारी नुकसान भरपाई यामध्ये विसंगती राहणार नाही. सर्वसाधारण हवामानात पीक उत्पादकता व दर्जावर परिणाम करणाऱ्या हवामान घटकांबाबत कृषी विस्ताराचे धोरण निश्‍चित करण्याची जबाबदारीही या समितीवर सोपविण्यात आली आहे.