पुणे - केंद्र सरकारच्या (Central Government) बॅंकिंग सुधारणा कायद्याचा राज्यातील नागरी सहकारी बॅंकांवर (Cooperative Bank) होणाऱ्या परिणामांचा (Effect) अभ्यास करून त्याबाबत उपाययोजना (Measures) करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील (Balasaheb Patil) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री आणि बॅंकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती गठित केली आहे. या समितीकडून सरकारला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारने २०२० मध्ये बँकिंग कायद्यात सुधारणा करून नागरी बँकांवरील रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण वाढविले आहे. या कायद्यामधील सुधारणांचा नागरी बँकांच्या कामकाजावर होणाऱ्या परिणामाबाबत राज्य सहकारी बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या सूचनेनुसार सादरीकरण केले होते. या समितीमध्ये अनास्कर यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

राज्यामध्ये सुमारे सव्वा दोन लाख सहकारी संस्था वेगवेगळ्या कार्यक्षेत्रात कार्यरत असून, त्यापैकी नागरी सहकारी बँकांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. सद्य:स्थितीत राज्यात ४५८ नागरी सहकारी बँका असून, त्यांच्यावर राज्य सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांचे दुहेरी नियंत्रण आहे. या नागरी सहकारी बँका महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत असल्या तरी त्यांचा कारभार रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या निर्देशानुसार चालतो.

नागरी बॅंकिंग क्षेत्राला दिलासा मिळणार

‘सहकार’ हा विषय राज्याच्या अखत्यारीत येत असताना त्यातील नोंदणी, नियंत्रण आणि अवसायन याबाबत केंद्राने कायदा करून राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण केलेले आहे. वास्तविक केवळ बॅंकिंग संदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार केंद्राला असताना ‘लोकशाही नियंत्रण’ या सहकारातील मूळ तत्वाला कायद्याने सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. या पार्श्वभूमीवर समिती गठित केल्यामुळे या नागरी बॅंकिंग क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे, असे मत राज्य सहकारी बॅंकिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केले.