सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना मोफत अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेता यावे म्हणून अनेक वर्षांपासून सोलापुरात शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करण्याची मागणी आहे. त्याअनुषंगाने उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या आदेशानुसार महाविद्यालयाच्या अभ्यासासाठी समिती नियुक्त झाली. समितीने अभ्यास करून त्यांचा अहवाल देखील उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला सादर केला आहे. पण, महाविद्यालय आगामी शैक्षणिक वर्षापासून सुरू होईल का?, या प्रश्नावर त्यांनी तोंडावर बोट ठेवले.

जिल्ह्यात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ व ‘बाटू’ या विद्यापीठाअंतर्गत १५ अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. त्याअंतर्गत दरवर्षी साडेचार हजार ते पाच हजारांवर विद्यार्थी अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतात. बहुतेक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश दरवर्षी हाऊसफुल्ल असतात. दुसरीकडे हातावरील पोट असलेल्या कुटुंबातील अनेक विद्यार्थ्यांना इच्छा असूनही इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेता येत नाही. त्या विद्यार्थ्यांसाठी सोलापुरात शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय व्हावे, अशी सुमारे १५ वर्षांपूर्वीची मागणी आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील सोलापूर दौऱ्यावर आल्यावर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे महाविद्यालयासंदर्भातील निवेदन दिले होते. आमदार देवेंद्र कोठे यांनीही तशी मागणी त्यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार त्यांनी चार सदस्यांची समिती नेमून अहवाल मागितला.

या समितीने कोल्हापूरच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या धर्तीवर सोलापूरच्या महाविद्यालयाचा अहवाल विभागाला सादर केला आहे. आता त्याला राज्य शासनाकडून मंजुरी कधी मिळणार आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण (एआयसीटीई) परिषदेची अंतिम मान्यता कधी मिळणार, शासनाकडून निधी कधीपर्यंत मिळेल, यावर समितीच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट काहीच सांगितले नाही. त्यामुळे सोलापूरकरांना पुन्हा शासकीय अभियांत्रिकीसाठी वाटच पहावी लागणार आहे.

आमदार देवेंद्र कोठेंचा पाठपुरावा

शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार देवेंद्र कोठे यांनी अधिवेशनात शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांचा या विषयासाठी पाठपुरावा सुरू आहे, पण आता शासनाकडे सादर झालेल्या अहवालानुसार उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून तातडीने मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर काही दिवसांत ‘एआयसीटीई’कडून मान्यता मिळाली तर आगामी शैक्षणिक वर्षापासून त्याचे काम सुरू होईल. अन्यथा, २०२५-२६च्या शैक्षणिक वर्षापासून ते महाविद्यालय सुरू होणे अशक्य असल्याचेही वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. सुरवातीला शासकीय अभियांत्रिकीसाठी ३५० कोटी रुपये लागतील, असेही सांगण्यात आले.