सोलापूर : परतीच्या पावसाने तूर, कापूस, कांदा, केळीसह फळबागांचे मोठे नुकसान झाले. राज्य सरकारने सर्व प्रकारच्या नुकसानीपोटी दहा हजार कोटींच्या मदतीची घोषणा केली. त्यानुसार जिल्हानिहाय नुकसानीचा अंतिम अहवाल मदत व पुनर्वसन विभागाला प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार राज्यातील 45 लाख हेक्‍टरवरील शेती पिकांसाठी चार हजार 985 कोटींची भरपाई द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 10 नोव्हेंबरपर्यंत (दिवाळीपूर्वी) शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाईची रक्‍कम वर्ग करण्याच्यादृष्टीने तयारी सुरु झाल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांनी दिली.

राज्यातील 20 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचा मोठा फटका सोसावा लागला. नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा तथा ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासह महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वड्डेटीवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख आदींनी दौरे केले. राज्याची आर्थिक परिस्थिती विस्कटल्याने राज्य सरकारने मदतीची घोषणा करताना सावध पवित्रा घेतला. मात्र, विरोधकांची आक्रमकता आणि शेतकऱ्यांची नाराजी पाहून राज्य सरकारने मदतीची घोषणा केली. त्यानंतर तत्काळ पंचनामे अहवाल मागविण्यात आले. त्यानुसार आता तालुकानिहाय नुकसानीचा आढावा सुरु असून भरपाईची रक्‍कम जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्याच्यादृष्टीने नियोजन अंतिम टप्प्यात आल्याचेही निंबाळकर यांनी 'सकाळ' कार्यालयात बोलताना सांगितले.

नुकसानीची स्थिती

• एकूण क्षेत्र
• 45.27 लाख
• भरपाईची मागणी
• 4,985 कोटी
• अंदाजित शेतकरी
• 19.70 लाख

नुकसानीचे मिळाले पंचनामे अहवाल
परतीच्या पावसाने नुकसान झालेल्या जिल्ह्यांकडून नुकसानीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. सुमारे पाच हजार कोटींच्या मदतीची मागणी जिल्ह्यांकडून करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता युध्दपातळीवर काम सुरु झाले असून दिवाळीपूर्वी बळीराजाच्या खात्यावर भरपाईची रक्‍कम जमा होईल.
- किशोरराजे निंबाळकर, सचिव, मदत व पुनर्वसन

केंद्रीय पथकाकडून नुकसानीची पाहणी
सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, सांगली, उस्मानाबाद, पुणे, नगर या जिल्ह्यांना अतिवृष्टीचा मोठा फटका सोसावा लागला. त्यानुसार राज्यातील नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, राज्याच्या मुख्य सचिवांनी केंद्र सरकारला पत्र पाठविले आहे. त्यानुसार 'आयएमसीटी'चे पथक पाहणी दौरा करणार आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला मदत मिळेल, असा विश्‍वास मदत व पुनर्वसन विभागाने व्यक्‍त केला. तत्पूर्वी, राज्याच्या तिजोरीतून नुकसानग्रस्तांना व पुरात मृत झालेल्यांच्या कुटुंबियांना राज्य सरकारकडून मदत दिली जाणार आहे.