सोलापूर : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray), परिवहन मंत्री अनिल परब (Transport Minister Anil Parab) यांच्यासह सत्तेतील काही मंत्र्यांनी आवाहन करूनही महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील (Maharashtra State Transport Corporation) 92 हजार 266 पैकी 86 हजार 586 कर्मचारी संपात (ST Strike) सहभागी झाले आहेत. आता सर्वसामान्य प्रवाशांना वेठीस धरून गैरवर्तन केल्याबद्दलचा त्यांच्याकडून खुलासा मागवून त्यांच्यावर पुढील कारवाई करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली. दरम्यान, त्यांना आणखी काही दिवसांचा अल्टिमेटम दिला जाणार आहे. मात्र, हा संप कायदेशीर की बेकायदेशीर? हा पेच निर्माण झाल्याने कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई करताना अडचणी येणार आहेत, असेही सांगण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचा संप मिटावा, यासाठी परिवहन मंत्री सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी अगोदर विलिनीकरणाचे लेखी आश्‍वासन द्या, अन्यथा 'आता माघार नाही' अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई आणखी कडक केली जाणार आहे. प्रवाशांना वेठीस धरून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही संप सुरू ठेवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 'बडतर्फ का करू नये', अशा आशयाची नोटीस बजावण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरु आहेत. बडतर्फीची कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी सुरवातीला त्यांना नोटीस द्यावी लागणार आहे. त्यांनतर त्यांना बाजू मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. समाधानकारक उत्तर न देणारे सेवेतून कायमचे कमी होतील, असे सूत्रांनी सांगितले. परंतु, ही कारवाई करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा होईल, असेही सांगण्यात आले. दुसरीकडे विरोधकांनी निलंबनाची कारवाई थांबवावी, कर्मचाऱ्यांचे निलंबन रद्द करावे, अशी जोरदार मागणी केली. कारवाईतून आंदोलन चिघळू नये म्हणून तूर्तास पुढील निलंबनाची कारवाई स्थगित केल्याचीही चर्चा आहे.

एकतर्फी कारवाई होणार नाही

महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याच्या मागणीवर अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत झाली आहे. तरीही, कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतलेले नाही. काहींवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. पुढील काळात तीव्र स्वरुपाची कारवाई करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना बाजू मांडण्यासाठी संधी दिली जाईल.

- माधव काळे, व्यवस्थापकीय संचालक, परिवहन महामंडळ, मुंबई

संप कायदेशीर की बेकायदेशीर?

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने कार्यवाही करूनही एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयाचा अवमान करीत बेकायदेशीर संप पुकारला आहे, असे परिवहन महामंडळाचे म्हणणे आहे. मात्र, हा संप बेकायदेशीर नसून आत्महत्या केलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बद्दलचा दुखवटा असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आंदोलनातील कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई होऊ शकते का, याबद्दलही प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.