Mumbai News : मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष व माजी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या सह काँग्रेसच्या माजी नगसेवकांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने आज नकार दिला.

मुंबईतील विकासकामांसाठीच्या निधी वाटपाचे अधिकार पालकमंत्र्यांना देण्याच्या राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली.(mumbai High court)

भाजपचे आमदार मंगल प्रभात लोढा हे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री असून शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार दीपक केसरकर हे मुंबई शहरचे पालकमंत्री आहेत. मार्च २०२२ मध्ये महापालिका बरखास्त झाली.

त्यानंतर, महापालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांची महापालिकेवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पालिका आयुक्तांनी १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी केलेल्या ठरावानुसार, संबंधित आमदार, खासदार,

माजी नगरसेवकांना महापालिका निधी वाटपाच्या संदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना देण्यात आले. काँग्रेसच्या मुंबई अध्यक्ष  वर्षा गायकवाड यांच्यासह माजी नगरसेवक अश्रफ आझमी आणि मेहर मोहसीन हैदर यांनी पालिकेच्या या निर्णयाला विरोध करत हायकोर्टात याचिका केली होती. Maharashtra Congress

शहराच्या कारभारावर लक्ष ठेवणे हे पालकमंत्र्यांचे कर्तव्य आहे. पालकमंत्र्यांनी प्रशासकीय देखरेख ठेवण्यात काहीच गैर नाही. महापालिका आयुक्त, स्थायी समिती आणि सरकारी निधीचे वाटप कसे करायचे हे याचिकाकर्त्यांना ठरवायचे आहे का असे त्यांच्या युक्तिवादातून दिसते तसेच हे आधीच स्पष्ट झाले आहे की संपूर्ण याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, गैरव्यवहाराच्या आरोपांना शक्य तितक्या सबळ पुराव्याची आवश्यकता असते, मात्र या याचिकेत असे काही दिसत नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यास पात्र आहे.