मुंबई : अरबी समुद्रातील अश्वारूढ स्मारकात 1000 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्याचं भाजप सरकारचं कारस्थान असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडून संयुक्त पत्रकार परिषद घेत करण्यात आला आहे. एल & टी या कंपनीला कंत्राट देण्याची इतकी घाई झाली होती की बैठकीत उपस्थित असलेल्या विधी व न्याय खात्याचे सचिव भागवत यांची तोंडी मान्यता मान डोलावून घेण्यात आली, असल्याचेही यावेळी पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले आहे.

दिनांक 09 फेब्रुवारी 2018च्या बैठकीत शासनाने यासंदर्भात वाटाघाटी कराव्यात की नाही याकरिता विधी व न्याय विभागाचा किंवा महाधिवक्ता यांचा सल्ला घेणे अपेक्षित होते. असेही या पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले आहे. स्मारकात वाटाघाटी करण्याचा आणि आराखडा बदलण्याचा अधिकार नसताना देखील सरकारने परस्पर वाटाघाटी केल्या. महाराष्ट्राच्या 59 वर्षांच्या राजकीय परंपरेला कलंकीत करणारे हे कृत्य असल्याचे यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने म्हटले आहे.

युती सरकारकडून शिवस्मारकात भ्रष्टाचार

शिवस्मारक उभारण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेमासाठी नाही तर सुरुवातीपासूनच पैसे खाण्यासाठी होता हे स्पष्ट झाले असून शिवस्मारक प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराची कार्यपद्धती अत्यंत किळसवाणी असल्याचा आरोपही यावेळी काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.