नांदेड: शेतकऱ्यांप्रश्नी राज्य सरकारच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करणार असल्याची माहिती कॉँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी शुक्रवारी दिली.

महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफीचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप - शिवसेनेच्या सरकारने विधानसभेत लक्षवेधी मांडूनही या विषयाकडे दुर्लक्ष केले.

३१ मार्चपर्यंत कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांना पैसे पोच करू, असे आश्वासन दिले. मात्र, सहकार विभागाने याबाबत ताळमेळ आणि हिशोब केला नाही.

त्याचबरोबर नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून ५० हजार देण्याची घोषणा झाली, पण अजूनही पैसे मिळाले नाहीत, असे ते म्हणाले.

पत्रकार परिषदेत बोलताना चव्हाण म्हणाले, राज्यातील सरकार फक्त आश्वासने देत आहे. वर्षपूर्ती झाली पण वर्षभरात फक्त घोषणा, इव्हेंट मॅनेजमेंट आणि जुमलेबाजी सुरू आहे. जाहिरातींवर मोठ्या प्रमाणावर उधळपट्टी होत आहे.

समाजात, गटागटात तणाव, अशांतता निर्माण करून सामाजिक धुव्रीकरणाचे काम सुरू आहे. मतपेटीच्या दृष्टिकोनातून राज्यात सुरू असलेली सामाजिक अशांतता कधीही पहायला मिळाली नाही, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडत चालली असल्याचे सांगून चव्हाण म्हणाले की, राज्यात चांद्यापासून ते बांद्यापर्यंत कुणाचाच धाक राहिला नाही. न्याय देण्यासाठी सरकार अपयशी ठरले आहे. मूळ प्रश्नांना बगल देण्याचे काम सुरू आहे.

मंत्रिमंडळ विस्ताराचा पत्ता नाही. मराठा आरक्षण, पदोन्नतीसह अनेक प्रश्नांवर सरकार चिडीचूप आहे.

अशोक चव्हाण म्हणाले...

‘बीआरएस’ ही भाजपची ‘बी’ टीम

तेलंगणमध्ये काय चालले आहे याची माहिती घ्या

वंचित आघाडीची शिवसेनेसोबत बोलणी सुरू

कर्नाटकप्रमाणे राज्यात, देशातही बदल निश्चित

पाऊस लांबल्याने शेतकऱ्यांसाठी सरकारने सकारात्मक पावले उचलावीत

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संकल्पचित्र कार्यालय नांदेडहून विदर्भात पळविण्याचा डाव