पुणे - प्रौढ व्यक्तींमध्ये जर सहमतीने लैंगिक संबंध प्रस्थापित झाले असतील, तर तो कलम ३७६ अंतर्गत बलात्कार ठरू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवीत फौजदारी याचिका निकाली काढली तसेच याबाबत दाखल असलेला गुन्हा रद्द केला.

याबाबत एका घटस्फोटीत महिलेने तक्रार दिली होती. एका संस्थेत काम करत असताना आरोपीने लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार केला, असे महिलेने दिलेल्या फिर्यादीत नमूद आहे. याबाबत आरोपीच्यावतीने गुन्हा रद्द करण्यासाठी ॲड. हर्षल पाटील आणि ॲड. पियुष तोष्णीवाल यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती.

याचिकाकर्त्याविरोधात बलात्कारासह मारहाण, धमकविण्याच्या कलमानुसार शिक्षापात्र गुन्ह्यासाठी ३० एप्रिल २०२२ रोजी दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. हा गुन्हा जानेवारी २०१९ ते तीन एप्रिल २०२२ या कालावधीत घडल्याचे फिर्यादीच्या जबाबावरून दिसून येते. फिर्यादी हिने सहमतीने लैंगिक संबंध निर्माण केले आहेत. याबाबतचा खुलासा करणारे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर दाखल आहे, असा युक्तिवाद ॲड. पाटील आणि ॲड. तोष्णीवाल यांनी केला.

याचिकाकर्त्याने फिर्यादी यांच्या मोबार्इलचे केलेले नुकसान भरून काढले आहे. तक्रारदाराला गुन्हा रद्द करण्यास कोणताही आक्षेप नाही. कारण त्यांचे संबंध सहमतीने होते आणि घटस्फोटीत असल्याने आयुष्यात पुढे जाण्याचा विचार आहे, असे फिर्यादी महिलेने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिवाडा धरला ग्राह्य :

एफआयआर आणि त्यात नमूद असलेली घटना आणि रेकॉर्डवर असलेले सहमतीचे प्रतिज्ञापत्र दर्शविते की, संबंध सहमतीचे होते. या गुन्ह्यामध्ये बलात्काराचे कलम लागू होत नसल्याचे गुन्हा रद्द करण्याची मागणी बचाव पक्षाने केली. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचा शंभु कारवार विरुद्ध उत्तरप्रदेश राज्य या खटल्यात दिलेला न्यायनिवाडा ग्राह्य धरून एफआयआर रद्द केली.