नवी दिल्ली : निवासी आणि व्यावसायिक बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी प्रत्येक ८० चौरस मीटरच्या भागामध्ये किमान एक तरी झाड लावण्यात यावे त्यामुळे एकूण भूखंडाचा दहा टक्के भाग हा वृक्षराजीखाली झाकला जाईल, अशी तरतूद पर्यावरण मंत्रालयाच्या नव्या प्रस्तावित कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे

‘इमारती उभारणी पर्यावरण व्यवस्थापन नियमन कायदा-२०२२’च्या मसुद्याबाबतची अधिसूचना २८ फेब्रुवारी रोजी पर्यावरण मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आली असून याबाबत लोकांच्या हरकती आणि सूचना देखील मागविण्यात आल्या आहेत. यासाठी साठ दिवसांचा अवधी निश्चित करण्यात आला आहे. हे नियम नव्याने उभे राहणारे प्रकल्प आणि विस्तारीकरणालाही लागू होतील. सध्या अस्तित्वात असलेल्या जुन्या इमारतींची पुनर्बांधणी आणि त्यांच्या दुरुस्तीसाठी सुरू असलेल्या प्रकल्पांनाही हे नियम पाळावे लागू शकतात. साधारणपणे ज्या प्रकल्पाचे बांधकाम क्षेत्र हे पाच हजार चौरस मीटरपेक्षाही अधिक आहे अशांना हा नियम पाळावा लागेल.

किमान ८० चौरस मीटरच्या परिसरामध्ये एक झाड लावणे गरजेचे असून भूखंडाचा दहा टक्के भाग हा झाडांनी व्यापला जावा. हे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवूनच लागवड करण्यात आलेल्या झाडांची गणना करण्यात येईल असेही या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. इमारतींची उभारणी आणि नव्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या अनुषंगाने नियमांची पडताळणी करण्यासाठी आणि नवे नियम तयार करण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने २९ जानेवारी रोजीच तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने सूचना केल्या आहेत. ज्या ठिकाणी इमारती, रस्ते उभारले जाणार आहेत, जिथे पक्के बांधकाम केले जाणार आहे किंवा अन्य बाह्य सुविधांची उभारणी करण्यात येईल त्या जमिनीच्या पृष्ठभागावरील किमान २० सेंटीमीटर खोलीपर्यंतची माती काढण्यात यावी. हीच माती पुढे निश्चित अशा भागामध्ये साठविण्यात यावी. याच मातीचा पुढे वृक्षारोपणासाठी वापर करणे गरजेचे असल्याचे याअधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

पाण्याची काळजी

पाणथळ क्षेत्रे आणि पाण्याच्या अन्य स्रोतांनजीक बांधकामांना परवानगी देता येणार नाही, भूजलाचा वापर बांधकामासाठी करायचा असेल तर केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाची परवानगी घेणे गरजेचे आहे. पावसाचे पाणी जमिनीमध्ये मुरावे म्हणून देखील आराखडा आखून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी लागेल. किमान २० टक्के मोकळी जागा ही पाण्याच्या वहनासाठी सोडावी लागेल. ग्रास पेव्हर आणि पेव्हर ब्लॉकच्या वापराचाही यामध्ये विचार करण्यात येईल.

दुहेरी नळयोजना

ड्युअल प्लंबिंग व्यवस्थेची अंमलबजावणी देखील अनिवार्य करण्यात आली असून एका नळातून पेयजल, स्वयंपाक आणि आंघोळीसाठीच्या पाण्याचा पुरवठा होणे अपेक्षित आहे तसेच दुसऱ्यातून शौचालयांसाठी वापरण्यात येणारे पाणी येईल. शुद्धीकरण करण्यात आलेले पाणीच शौचालयासाठी वापरण्यात यावे असेही मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे.