मुंबई - मागील वर्षी सरकारी नोंदणीकृत लहान - मध्यम कंत्राटदार व ठेकेदारांनी चार महिने अघोषित असहकार पुकारल्यानंतर आता हे कंत्राटदार पुन्हा एकदा जाहीर बहिष्काराच्या पवित्र्यात असल्याची माहिती आहे. सुमारे दीड ते दोन लाख कंत्राटदारांनी सरकारी कामांवर बहिष्कार टाकल्यास रोजंदारी करणाऱ्या दीड ते दोन कोटी कामगारांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळण्याची भिती आहे. त्यातच चुकीचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांना बुलडोझरच्या खाली दिले जाईल, असा इशारा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्याने कंत्राटदार संघठना संतप्त झाल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने "सकाळ'शी बोलताना दिली.

मागील चार वर्षांत राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद व महापालिका क्षेत्रातील भांडवली कामे पुर्णत: ठप्प असल्याने कंत्राटदार डबघाईला आले आहेत. त्यातच चार वर्षापासून इतर लहान मोठ्या कामांची सुमारे 3,500 कोटी रूपयांची देयके प्रलंबित आहेत. जीएसटीचा नियम लागू झाल्यानंतर सरकारला अद्याप या प्रलंबित देयकांवर तोडगा काढण्यात आलेला नसल्याची खंत महासंघाने व्यक्‍त केली आहे.

राज्यात बेरोजगार युवकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पोकलंड व जेसीबी मशिनरी घेण्यासाठी सरकारने कर्ज देण्याची घोषणा केली. मात्र, दुसऱ्या बाजूला परराज्यातील मशिनरीने काम करण्यास सहमती दिल्याने हा दुटप्पीपणा असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे. त्यामुळे, राज्यातील लहान - मध्यम सरकारमान्य ठेकेदार व कंत्राटदार देशोधडीला लागल्याने याचा थेट परिणाम राज्यातल्या रोजगावर होणार असल्याचा दावा महासंघाने केला आहे.

प्रलंबित देयके
- अंतर्गत रस्ते : सुमारे 1200 कोटी
- इमारतीचे कामे : 550 कोटी
- महापालिकांकडील देणी : सुमारे 1300 कोटी

चार वर्षात सरकारला अद्याप कंत्राटदार व कामांची पध्दत याबाबत ठोस धोरण आखता आले नाही. खासगी सल्लागार कंपनी नेमून अंदाजपत्रके तयार करण्याचा नवा पायंडा पाडला आहे. एक तर कामे नाहीत, केलेल्या कामांची देयके मिळालेली नाहीत. त्यामुळे, कंत्राटदार बहिष्काराच्या पवित्र्यात आहेत.
- मिलींद भोसले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ

- जीएसटीच्या ठोस धोरणाचा अभाव
- सुमारे 3500 कोटीची देयके प्रलंबित
- सार्वजनिक बांधकाम व जिल्हा परिषदेची कामे ठप्प
- परराज्यातील मशिनरीनां परवानगीचा परिणाम
- 1.5 ते 2 लाख छोटे कंत्राटदार