सोलापूर : सहकारी साखर कारखाना, जिल्हा सहकारी बॅंक आणि जिल्हा सहकारी दूध संघ या त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचे राजकारण आणि अर्थकारण विणले आहे. सहकारी साखर कारखाना आणि जिल्हा सहकारी बॅंक तोट्यात गेल्यास त्यांना बाहेर काढण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारची मदत मिळते. त्यांच्यासाठी विशेष पॅकेज आणि योजना आणल्या जातात. गेल्या 25 ते 30 वर्षात महाराष्ट्रातील तालुका व जिल्हा सहकारी दूध संघांसाठी कोणत्याच सरकारने ठोस उपाय योजना आणली नाही. त्यामुळे सहकारातील साखर टिकली परंतु सहकारातील दूध व्यवसाय आज संपण्याच्या मार्गावर आला आहे. 

सातारा जिल्हा दूध संघ, कोल्हापुरातील महालक्ष्मी व मयूर दूध संघ बंद पडले. गोकूळ, कात्रज, राजाराम बापू यासह बोटावर मोजण्या एवढेच सहकारी दूध संघ मार्केटिंग आणि म्हशीच्या दुधावर टिकून आहेत. राज्यातील उर्वरित 20 तालुका व दहा जिल्हा सहकारी दूध संघ दररोज लाखो रुपयांचा तोटा सहन करत जिवंत राहिले आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी 2017 मध्ये दूध दरासाठी आंदोलने केले. त्याची दखल घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेत असताना फडणवीस यांच्या सरकारने दूध संघाला मिळणाऱ्या ओव्हरहेडमध्ये दोन रुपयांची कपात केली. तेव्हापासून आजतागायत राज्यातील सहकारी दूध संघ आर्थिकदृष्ट्या खोलातच जाऊ लागले आहेत. 

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सध्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या सरकारने दूध उत्पादकांसाठी योजना आणल्या. योजनांचा लाभ कसा घ्यायचा? दुग्ध विकासाच्या अधिकाऱ्यांना कसे तयार करायचे? याची शक्कलच राज्यातील खासगी डेअरी चालकांना सापडल्याने शासनाच्या योजनांचा लाभ खासगी डेअरी चालकांना मिळत आहे. शासनाचे नियम खासगी डेअरी चालक पाळत नसल्याचेही वारंवार समोर येत आहे. शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करण्यातच तालुका व जिल्हा सहकारी दूध संघ हैराण झाले आहेत. 

अमूल यशस्वी, महानंदा फेल 
गुजरातमधील सहकारी दूध संघांनी एकत्रित येत अमूल ब्रॅण्ड विकसित केला. महाराष्ट्रात त्याच धर्तीवर महानंदाच्या नावाने प्रयोग झाला. हा प्रयोग फारसा यशस्वी झाला नाही. मार्केटिंग नसल्याने व एक ब्रॅण्ड नसल्याने राज्यातील दूध संघांना बाजारपेठ शोधण्यासाठी वेळ आणि पैसा वाया घालवावा लागत आहे. या स्पर्धेत खासगी डेअरी चालक बाजी मारत असल्याने सर्वच सहकारी दूध संघांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे.