मुंबई - जगभर कोरोनाचे संकट अधिक गडद होत असताना राज्याला मार्च ते ऑगस्ट  या सहा महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागेल, त्यामुळे अत्यंत काटकसरीने राज्याचा गाडा हाकताना राज्याच्या वित्त विभागाने बचतीचा मार्ग अवलंबिला असून सन २०-२१ मधील अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित तरतुदींना कात्री लावण्यात आली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

यामुळे विकास कामावर निर्बंध आले असतानाच भांडवली खर्च रोडावला आहे तर सामाजिक योजनावर संक्रांत आली आहे. राज्याचे अर्थचक्र मंदीच्या चिखलात रुतले असताना केंद्र सरकार राज्याचे हक्काचे मागील वर्षांचे  वस्तू व सेवा करापोटीचे १६००० हजार कोटी येणे देण्यास टाळाटाळ करत आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीला घरघर लागली असून राज्य दोन्ही बाजूंनी आर्थिक संकटात सापडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

यामुळे वित्तीय निर्बंध
1) लॉकडाउनमुळे कर आणि करेत्तर उत्पन्न घटले
2) मार्च ते ऑगस्ट असे सहा महिने हीच परिस्थिती राहणार
3) अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी काटेकोर बचतीचे धोरण अवलंबावे लागणार

वित्त विभागाने उचलली पावले

• नव्याने घोषणा केलेल्या योजना पुढे ढकलणे 
• अर्थसंकल्पातील फक्त ३३% निधी उपलब्ध होणार
• केंद्र पुरस्कृत, राज्य व केंद्र यांच्या भागीदारीतील योजनाच राबवणे.
• वेतन, निवृत्तिवेतन ,पोषण आहार अशा घटकांना प्राधान्य
• मार्च २०२० पर्यत मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेल्या योजनांचा विचार करावा
• कोणतीही नवीन योजना प्रस्ताव करू नये.
• खर्चावर नियंत्रण घालावे.
• न्यायालयाने आदेश दिलेल्या योजनांत सवलत घेण्याचा मार्ग अवलंबावा.
• भांडवली खर्चास आळा घालावा.
• केवळ अत्यावश्‍यक साधनांच्या खरेदीवर खर्च
• कार्यालयातील दैनंदिन खर्चात २५ टक्के कपात करावी
• कार्यारंभ आदेश(work Order)दिलेलीच कामे अजेंड्यावर घ्यावीत
• मॉन्सूनपूर्व तयारीची कामे नियमितपणे सुरू ठेवावीत. त्याची नवीन 
• कामे हाती घ्यावीत
• सन २०२०-२१ मधील प्रलंबित असलेली देयके चुकती करू नयेत
• ३१ मे पर्यंत बँकांत पडून असलेला निधी त्या त्या विभागाकडे वर्ग करावा