मुंबई - छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील अश्वारूढ स्मारकात मुख्यमंत्र्यांच्या खात्याकडून एक हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. याबाबत केंद्रीय दक्षता समितीकडे तक्रार करणार असून, त्यांनी दखल घेतली नाही तर न्यायालयाकडे दाद मागणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि मुंबई अध्यक्ष नवाब मलिक व काँग्रेस प्रवक्‍ते सचिन सावंत यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली.

गेल्या आठवड्यात शिवस्मारकाबाबत सरकारने गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आघाडीच्या या दोन्ही नेत्यांनी केला होता, त्याबाबतची कागदपत्रे आज पत्रकार परिषदेत सादर करण्यात आली. नवाब मलिक म्हणाले, की एल अँड टी कंपनीने भरलेल्या ३ हजार ८०० कोटी रुपयांच्या निविदेची रक्कम वाटाघाटीद्वारे २ हजार ५०० कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्याला विभागीय लेखापरीक्षकांनी आक्षेप नोंदवत चौकशीची मागणी केली होती. यातील गंभीर बाब ही आहे, की या प्रकल्पाची निविदेतील किंमत २ हजार ६९२.५० कोटी होती; पंरतु एल अँड टी कंपनीची निविदेतील बोली ही ३ हजार ८२६ कोटी म्हणजेच जवळपास ४२ टक्के अधिक होती. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने या प्रकल्पाची फेरनिविदा होणे आवश्‍यक होते. आराखडा बदलून ही रक्कम अंदाजित रकमेच्या १ हजार कोटींपेक्षाही कमी झाली आहे; परंतु एल अँड टी कंपनीने आधीच फुगवलेली रक्कम आम्ही वाटाघाटीतून कमी केली आणि शासनाचा फायदा करून दिला असे सरकारकडून भासवले जात आहे. परंतु वस्तुतः यात १ हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम काढण्याचा सरकारचा हा डिझाइन करून भ्रष्टाचार करण्याचा डाव होता, असा आरोपही नवाब मलिक यांनी केला.