मुंबई - अरबी समुद्रात बांधण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाची उंची कमी करून राज्यातील युती सरकारने भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्‍ते सचिन सावंत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्‍ते नवाब मलिक यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.

सावंत म्हणाले की, शिवस्मारकाची २०१७ मध्ये निविदा काढण्यात आली. हे काम एल अँड टी कंपनीला ३ हजार ८२६ कोटी रुपयांत देण्यात आले.  शिवस्मारकाच्या निविदेतील नोंद असलेली उंची एकूण १२१.२ मीटर होती. त्यात ८३.२ मीटर उंचीचा पुतळा आणि ३८ मीटर लांबीची तलवार अंतर्भूत होती. परंतु, एल अँड टी कंपनीबरोबर वाटाघाटीमधून कंत्राटाची रक्कम २ हजार ५०० कोटी रुपयांपर्यंत कमी केली गेली. यासाठी पुतळ्याच्या संरचनेत बदल करण्यात आला. त्याचबरोबर स्मारकाचे एकूण क्षेत्र २५.६ हेक्‍टरवरून १२.८ हेक्‍टरपर्यंत कमी केले. त्यातही पहिल्या टप्प्यात केवळ ६.८ हेक्‍टर क्षेत्रच विकासाकरिता वापरले जाणार आहे. यामुळे तांत्रिक दृष्टिकोनातून हा प्रकल्प व्यवहार्य आहे का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शिवस्मारकाच्या कामाचा करारनामा २८ जून २०१८ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि एल अँड टी कंपनीमध्ये करण्यात आला. परंतु, त्या वेळी प्रकल्पाचे वरिष्ठ विभागीय लेखापाल यांनी त्याच दिवशी असहमती लेखी स्वरूपात नोंदवली. त्यात त्यांनी अनेक शंका उपस्थित केल्याचे सावंत म्हणाले. संबंधित लेखापालाने २४ जुलै २०१८ रोजी कार्यकारी अभियंत्याला पत्र लिहून गंभीर आक्षेपही नोंदविल्याचा आरोप सावंत व मलिक यांनी केला.