मुंबई -  मतदानाचा तिसरा टप्पा संपला असताना "व्हीव्हीपॅट'च्या 50 टक्के स्लिपची मोजणी करण्यात यावी, अशी मागणी देशातील 23 पक्षांनी केल्याची माहिती आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. 

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये चंद्राबाबू नायडू यांनी "सेव्ह नेशन, सेव्ह डेमोक्रसी' या विषयाचे सादरीकरण केले. नऊ हजार कोटी रुपये खर्च करून "व्हीव्हीपॅट' यंत्रे खरेदी केली असतील, तर त्यातील 50 टक्‍के स्लिप मोजण्यास काय हरकत आहे, असा सवाल त्यांनी केला. 

""सक्षम व पारदर्शक लोकशाहीसाठी राजकीय पक्ष व लोकांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी 50 टक्‍के स्लिपची मोजणी व्हायलाच हवी. असे करण्यास सरकार व निवडणूक आयोग नकार देत असेल, तर संशयाला जागा आहे. व्हीव्हीपॅटमधील 50 टक्‍के स्लिप मोजल्यानंतर जो काही निकाल असेल तो मान्य करण्यास काहीही हरकत नाही. पण, अशाप्रकारची पारदर्शक यंत्रणा केवळ शोभेचे बाहुले होणार नाही, याची काळजी निवडणूक आयोगाने घ्यायला हवी. त्यासाठी 23 पक्षांनी एकत्रितपणे सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. आता देशभरातील प्रमुख शहरांत पत्रकार परिषदा घेऊन सुदृढ लोकशाहीसाठी जनजागृती करण्यात येणार आहे,'' असे चंद्राबाबू नायडू म्हणाले. 

या वेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री व कॉंग्रेसचे नेते सुशीलकुमार शिंदे, "आप'चे खासदार संजयसिंह, सीपीआयचे महेंद्रसिंह, पीसीसीच्या (आयएनसी) उपाध्यक्षा शांती चौहान, तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदार नजमुल हक, इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचे खोरुम ओमर, ऑल इंडिया फॉर्वर्ड ब्लॉकचे सरचिटणीस डॉ. जी. एच. फर्नांडिस, लोकतांत्रिक जनता दलाचे कपिल पाटील, डीएमकेचे खासदार टी. के. एस. इलानगोवल, सीपीआयचे प्रकाश रेड्डी, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते खासदार प्रफुल्ल पटेल उपस्थित होते. 

चंद्राबाबू म्हणाले, ""सत्ताधारी पक्षाकडून देशातील संस्थांना ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. निवडणूक आयोगही याला अपवाद नाही. ईव्हीएम हॅक करण्यासाठी रशियातून यंत्रणा वापरली जात आहे. आम्ही मागच्या अनेक दिवसांपासून ईव्हीएमचा अभ्यास करीत आहोत. आमच्या निदर्शनास आले आहे, की ईव्हीएममध्ये बदल केला जाऊ शकतो. 191 देशांपैकी फक्त 18 देशांनी ईव्हीएम यंत्रणा वापरली आहे. यातील अनेक देश विकसनशील देशात मोडतात.'' 

""व्हीव्हीपॅटसाठी नऊ हजार कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. पोलिंग ऑफिसर आणि पोलिंग बूथवरील कर्मचारी हे तांत्रिकदृष्ट्या विकसित नाहीत. शिवाय, ईव्हीएम मशिनचे ऑडिट करणारे कुणीही तज्ज्ञ नाही. लोकांच्या पैशातून 9 हजार कोटी खर्च केले फक्त पाच वर्षांतून एकदा वापरण्यासाठी. मत दिल्यानंतर स्लिप मिळण्यासाठी 7 सेकंद लागत आहेत. आम्ही प्रश्न विचारतोय की, एवढा वेळ का लागतो? एक ट्विटर पोल घेण्यात आला. त्यात 22 टक्के लोकांनी 7 सेकंद लागल्याचे सांगितले, तर 55 टक्के लोकांनी 4 सेकंद लागत असल्याचे सांगितले.'' 

उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी ट्विट करून निवडणुकीबाबत आक्षेप नोंदविला आहे. सीताराम येचुरी यांनीदेखील ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, असेही नायडू म्हणाले. 

""महाराष्ट्रात भाजपची अवस्था वाईट आहे. इथे सर्व जागा आघाडीने जिंकल्या पाहिजेत. उत्तर प्रदेशमध्येही त्यांच्याविरोधात वातावरण आहे. मग भाजपला मतदान कसे होणार? फक्त "ईव्हीएम' हॅक करून का?'' 
- चंद्राबाबू नायडू, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री