मुंबई : सत्ता काबीज केल्यापासून स्व:पक्षांची आमदार, मंत्री यांना हवा तेवढा आणि हवा तेव्हा निधी देणाऱ्या शिंदे-फडणवीस सरकारला वळणावर आणण्याची भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे.

सरकारने आतापर्यंतचा घाई गडबडीत निधी वाटप केल्याकडे बोट ठेवून त्याचा तपशील मागवण्यापासून नव्या आर्थिक वर्षांतील निधीचे वाटप स्थगित करण्याचा आदेश न्यायालयाने गुरुवारी (ता. ३०) दिला आहे. त्यामुळे २०२३-२४ या वर्षासाठी सरकारला निधी वाटता येणार नसल्याचे स्पष्ट आहे.

राज्यात शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून स्वपक्षाचे आमदार, मंत्र्यांना मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात येत आहे. त्यातच सरकार कोसळण्याच्या शक्यतेने अशा प्रकारे फायली मंजूर करण्यासोबतच निधी दिला जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी सरकारवर केला होता.

दुसरीकडे, विरोधी आमदारांची कामे थांबविण्यासोबतच त्यांना कामांसाठी पुरेसा निधी मिळत नसल्याचीही ओरड आहे. या मुद्यांवरून सत्ताधारी-विरोधकांत अनेकदा आरोप-प्रत्यारोप झाले आहेत.

त्यावरून राजकारण तापल्याचेही पाहायला मिळाले आहे. त्यापलीकडे जाऊन निधी वाटपाचा मुद्दा महत्त्वाचा करून शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार रवींद्र वायकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत, निधी वाटपावर आक्षेप घेतला होता. त्यात चालू आर्थिक वर्षांतील म्हणजे, २०२२-२०२३ मधील निधी वाटपाला स्थगिती देण्याची मागणी वायकर यांनी केली. त्यावरच्या सुनावणीत न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारला फटकारले आहे.

निधी वाटपासाठी घाई कशासाठी?

निधी वाटपाबाबतच्या याचिका प्रलंबित असताना सरकारने १०० टक्के निधी वाटपासाठी घाई का केली, असा प्रश्‍न करीत काही गडबड असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. आमदारांना दिलेल्या निधीत तफावत आहे, ती का दिसते आहे, याची विचारणाही न्यायालयाने केली आहे. तसेच, सुनावणीतून पुढे आलेल्या साऱ्या मुद्यांवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचा आदेशही न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारला दिला आहे. त्यामुळे गेल्या साडेआठ-नऊ महिन्यांत हात मोकळा ठेवून निधी वाटलेल्या या सरकारपुढे नव्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.