सोलापूर : पुण्यातील शिक्षण उपसंचालकांनी सोलापूर जिल्ह्यातील ६१ शाळांमधील १९१ प्रस्तावात त्रुटी काढून ते अमान्य केले. मात्र, त्यातील काही प्रस्तावांसोबत जोडलेली कागदपत्रे संशयास्पद असून, त्यात गंभीर त्रुटी आहेत. आता त्या प्रस्तावांची फेरपडताळणी होऊन दोषींवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल होतील, अशी माहिती शिक्षण आयुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

सोलापूरसह राज्यातील बहुतेक विनाअनुदानित शाळांवर काहींनी कुटुंबातील तर अनेकांनी बाहेरील शिक्षक नेमले. २० टक्के टप्पा अनुदान जाहीर झाल्यानंतर कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर केले. त्याठिकाणी प्रस्तावांची पडताळणी करताना कार्यालयातील मान्यतेचे आवक-जावक रजिस्टरच गायब असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यात लक्ष घातले आणि त्याप्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. त्याचा तपास अद्याप सुरुच आहे.

दरम्यान, शिक्षण उपसंचालकांकडे पाठविण्यात आलेल्या तब्बल १९१ प्रस्तावात त्रुटी आढळल्या आहेत. त्यात अनेकांनी टीईटी उत्तीर्ण केलेली नाही, काहींनी जात प्रवर्गनिहाय जागांचा नियम डावलून पदे भरली आहेत. काहींनी मागासवर्गीय कक्षाकडून बिंदुनामावली न तपासताच पदभरती केली असून, अनेकांनी मंजूर पदांपेक्षा अधिक पदे भरली आहेत. तरीदेखील त्या पदांवरील उमेदवारांना शालार्थ आयडी मिळावा म्हणून प्रस्ताव दिले आहेत.

विशेष म्हणजे अशा गंभीर त्रुटी असतानाही सोलापूर जिल्ह्याच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने त्यांचे प्रस्ताव उपसंचालकांकडे पाठविले होते हे विशेष. पण, ज्यांच्या प्रस्तावात किरकोळ त्रुटी आहेत, त्याची पूर्तता झाल्यानंतर त्यांना शालार्थ आयडी मिळावा, पण चुकीला पाठीशी घालण्याचे धोरण नकोच, अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांची आहे.

फेरपडताळणीअंती संबंधितांवर गुन्हे

शालार्थ आयडीसाठी पाठविलेल्या प्रस्तावातील त्रुटींची पूर्तता करण्याची कार्यवाही सध्या सुरू आहे. पण, ज्या प्रस्तावात खोटी कागदपत्रे किंवा इतर काही बाबी संशयास्पद आहेत, त्यांची पुन्हा पडताळणी होईल. त्यात दोषी आढळल्यास संबंधितांवर शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल होतील.

- श्रीराम पानझडे, उपसंचालक, शिक्षण आयुक्त कार्यालय, पुणे

प्रत्येक प्रस्तावातील त्रुटींची बारकाईने पडताळणी

शिक्षण उपसंचालकांनी शालार्थ आयडीच्या ज्या प्रस्तावांमध्ये त्रुटी काढल्या आहेत, त्या प्रत्येक प्रस्तावांची बारकाईने फेरपडताळणी होईल. ज्या मान्यता संशयास्पद वाटतात, त्यांच्या मान्यतेचे रजिस्टर नसल्याने त्यासंबंधी तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. कॅम्प रजिस्टर किंवा मान्यतेची आपल्याकडे दुय्यम प्रत आहे का, अशी विचारणा त्या पत्रातून करण्यात आली आहे. ज्यांनी चुकीची तथा खोटी कागदपत्रे जोडून प्रस्ताव दिला आहे, त्यांच्याबाबतीत निश्चितपणे कारवाई होईल, असे प्रभारी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी तृप्ती अंधारे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना स्पष्ट केले आहे.