पंढरपूर (सोलापूर) : राज्यातील साखर उद्योग अनेक समस्यांतून पुढे जात असतानाच आत शॉर्ट मार्जिनचे नवे आर्थिक संकट ओढवले आहे. साखर विक्री आणि ऊस खरेदीच्या किंमतीमध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या (2020-21) नव्या हंगामाच्या तोंडावरच साखर कारखान्यांसमोर शॉर्ट मार्जिनचे (दुरावा) संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे साखर विक्रीची किंमत (एमपीएस) वाढवून मिळावी, अशी मागणी साखर कारखानदारांमधून केली जात आहे. मागील तीन चार वर्षापासून दुष्काळ आणि महापुरामुळे राज्यातील साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. अशातच यंदा कोरोनाच्या नव्या संकटाचा साखर कारखान्यांना फटका बसला आहे. 
गेल्या वर्षी राज्यातील 191 साखर कारखान्यांनी जवळपास 657.25 लाख टनपेक्षा अधिक गाळप केले होते. गाळप केलेल्या ऊसापैकी अंदाजे 16 हजार 123 कोटी रुपयांची एफआरपीची किंमत (फेब्रुवारी 2020 अखेर) थकीत होती. त्यानंतर जवळपास 70 टक्के कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. अजूनही राज्यातील 20 हून अधिक कारखान्यांकडे एफआरपीची रक्कम थकीत आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील 9 साखर कारखान्यांकडे आज अखेर 54 कोटीची एफआरपीची रक्कम थकीत आहे. कारखान्यांकडे थकीत रक्कमेचा आकडा वाढत असतानाच राज्य सरकारने संबंधित कारखान्यांना एफआरपीची थकीत रक्कम तातडीने देण्याचे आदेश दिले आहेत. 
त्यातच एफआरपीची रक्कम आणि साखरेला बाजारात मिळणारा दर यामध्ये 1 हजार ते 1 हजार 200 रुपयांची तफावत निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सर्वच साखर कारखान्यापुढे शॉर्ट मार्जिनची (दुराव्याची) समस्या निर्माण झाली आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी सध्याच्या साखर विक्रीच्या (एमएसपी) दरामध्ये वाढ करावी, अशी मागणी आता पुढे येवू लागला आहे. 
सध्या केंद्र सरकारने साखर विक्रीची किंमत (एमसपी) प्रती क्विंटल 3 हजार 100 रुपये इतकी केली आहे. सध्याच्या साखर विक्रीच्या दरापेक्षा एफआरपीची किंमत अधिक होत असल्याने अनेक साखर कारखान्यांना कर्ज काढून शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम द्यावी लागत आहे. साखर विक्री दुराव्याची हीच समस्या येणाऱ्या नवीन हंगामासाठी कारखान्यांना अधिकच डोकेदुखी ठरणारी आहे. केंद्र सरकारने किमान 3 हजार 610 रुपये साखर विक्रीची किंमत ठरवून द्यावी, अशी मागणी साखर कारखानदारांमधून केली जात आहे. 

संपादन : वैभव गाढवे